महिला शिक्षिकाओं के मासिक धर्म अवकाश पर भी अफसरशाही का पहरा! वैशाली DEO का तानाशाही फरमान, अब साहेब की स्वीकृति पर मिलेगी छुट्टी
बिहार सरकार के नियमों में महिला शिक्षिकाओं को हर महीने दो दिनों के विशेष अवकाश का प्रावधान, लेकिन वैशाली में 19 नवंबर से 2 दिसंबर तक प्रधानाध्यापकों के अधिकार पर लगाई रोक; जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं मिलेगी छुट्टी, आदेश की
हाजीपुर। सरकारी स्कूलों में परीक्षा के नाम पर अनुशासन और उपस्थिति सुनिश्चित करने की कोशिश के बीच वैशाली के जिला शिक्षा पदाधिकारी का एक आदेश विवादों में घिरता नजर आ रहा है। आदेश के पैरा-2 में आकस्मिक अवकाश (CL) और विशेष अवकाश (SL) की स्वीकृति को लेकर ऐसा निर्देश जारी किया गया है, जिसने महिला शिक्षिकाओं के मासिक धर्म से जुड़े विशेष अवकाश को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि जब बिहार सरकार ने महिला शिक्षिकाओं के लिए हर महीने दो दिनों के विशेष अवकाश की व्यवस्था पहले से कर रखी है और इसकी स्वीकृति का अधिकार विद्यालय के प्रधानाध्यापक को दिया गया है, तो फिर जिला स्तर से इस प्रक्रिया में नई बाध्यता क्यों जोड़ी जा रही है?
दरअसल, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली की ओर से 19 नवंबर 2026 को जारी कार्यालय आदेश में इंटरमीडिएट और माध्यमिक वार्षिक परीक्षा 2027 की सेंटअप/जांच परीक्षाओं के मद्देनजर शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश के पैरा-2 में स्पष्ट कहा गया है कि 19 नवंबर से 2 दिसंबर 2026 तक किसी भी प्रधानाध्यापक अथवा शिक्षक-शिक्षिका को आकस्मिक अवकाश (CL) या विशेष अवकाश (SL) तभी दिया जाएगा, जब जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा), वैशाली से पहले स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए। इतना ही नहीं, इस अवधि में विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक द्वारा किसी भी शिक्षक का अवकाश स्वीकृत नहीं किए जाने की बात भी कही गई है।
महिला शिक्षिकाओं के विशेष अवकाश पर भी संकट!
इस आदेश का सबसे संवेदनशील पहलू महिला शिक्षिकाओं के लिए निर्धारित विशेष अवकाश है। बिहार सरकार की सेवा नियमावली में महिला शिक्षिकाओं को प्रत्येक महीने दो दिनों के विशेष अवकाश का प्रावधान है। यह अवकाश उनकी प्राकृतिक शारीरिक आवश्यकता यानी मासिक धर्म से जुड़ा है। इस अवकाश की स्वीकृति विद्यालय के प्रधानाध्यापक अथवा प्रभारी प्रधानाध्यापक के स्तर से किए जाने की व्यवस्था है।
ऐसे में वैशाली के डीईओ के आदेश से एक व्यावहारिक सवाल पैदा हो गया है। यदि किसी महिला शिक्षिका को मासिक धर्म के दौरान विशेष अवकाश की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या उसे भी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से पूर्व अनुमति लेने के लिए इंतजार करना होगा? क्या परीक्षा अवधि में महिला शिक्षिकाओं की इस प्राकृतिक और व्यक्तिगत आवश्यकता को भी जिला स्तरीय स्वीकृति की प्रक्रिया से बांध दिया जाएगा?
परीक्षा के नाम पर अधिकारों में कटौती कितनी उचित?
परीक्षाओं का सफल, पारदर्शी और कदाचारमुक्त संचालन विभाग की जिम्मेदारी है। शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना भी जरूरी है। लेकिन इसके लिए पहले से निर्धारित अवकाश व्यवस्था और महिला शिक्षिकाओं को मिले विशेष अधिकारों पर अतिरिक्त बंदिश लगाना कहां तक उचित है? परीक्षा संचालन के नाम पर सभी प्रकार के अवकाश को एक ही नजरिये से देखना भी उचित नहीं कहा जा सकता।
बड़ा सवाल यह भी है कि क्या जिला शिक्षा पदाधिकारी को राज्य सरकार की ओर से निर्धारित अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया में इस तरह बदलाव करने का अधिकार है? यदि परीक्षा अवधि में कोई विशेष प्रशासनिक व्यवस्था जरूरी थी, तो क्या उसमें महिला शिक्षिकाओं के मासिक धर्म संबंधी विशेष अवकाश के लिए स्पष्ट अपवाद नहीं रखा जाना चाहिए था?
फिलहाल वैशाली के इस आदेश ने शिक्षा विभाग की कार्यशैली और महिला शिक्षिकाओं के प्रति प्रशासनिक संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जरूरत है कि शिक्षा विभाग इस आदेश की स्थिति स्पष्ट करे और महिला शिक्षिकाओं को मिलने वाले विशेष अवकाश के अधिकार को लेकर किसी तरह का भ्रम पैदा न होने दे। परीक्षा में अनुशासन जरूरी है, लेकिन अनुशासन के नाम पर महिलाओं की स्वाभाविक जरूरतों को प्रशासनिक अनुमति की लंबी प्रक्रिया में बांधना उचित नहीं हो सकता।