Bihar Vidhansabha: इतने दिनों का होगा 18वीं बिहार विधानसभा का पहला सत्र, इस दिन पेश होगा अनुपूरक बजट, जानिए पूरा शेड्यूल

Bihar Vidhansabha: 18वीं बिहार विधानसभा के पहले सत्र की तिथि निर्धारित हो गई है। 1 से 5 दिसंबर तक विधानसभा की कार्यवाही चलेगी। आइए जानते हैं पूरा कार्यक्रम....

18वीं बिहार विधानसभा का सत्र - फोटो : social media

Bihar Vidhansabha: बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अब विधानसभा के पहले सत्र की तिथि निर्धारित हो गई है। दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार के गठन के बाद राज्य विधानसभा का पहला सत्र अगले महीने 1 दिसंबर से शुरू होगा। यह सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कुल पाँच बैठकें निर्धारित की गई हैं। मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की पहली बैठक में विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई, जिसे बाद में राजभवन भेजा गया।

विधानसभा सत्र का कार्यक्रम 

यह 18वीं बिहार विधानसभा का पहला सत्र होगा जो 1 से 5 दिसंबर तक चलेगा। 1 दिसंबर को विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण से होगी। अगले दिन 2 दिसंबर को बिहार विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। 3 दिसंबर को बिहार विधान मंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में बिहार विधानसमंडल के दोनों सदन का संयुक्त बैठक होगी। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही अध्यादेशों की प्रतियाँ और द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी भी सदन में रखी जाएगी। 

5 दिनों का होगा पहला विधानसभा सत्र 

वहीं 4 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और सरकार इसकी प्रतिक्रिया देगी। सत्र के अंतिम दिन 5 दिसंबर को नीतीश सरकार सदन में द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेगी। यही दिन सत्र का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है। इस दिन व्यय विवरणी पर बहस, मतदान और विनियोग विधेयक पारित किया जाएगा। विधानसभा का सत्र 5 दिनों का होगा। वहीं फिलहाल मंत्रियों के पदभार संभालने की प्रक्रिया जारी है। बीते दिन नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक भी हुई। 

पहली कैबिनेट बैठक में छह प्रस्ताव पारित

नई कैबिनेट की पहली बैठक में कुल छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। जिसमें राज्य में 11 नए टाउनशिप विकसित करने का निर्णय, सभी 9 प्रमंडलीय मुख्यालय, साथ ही सीतामढ़ी व सोनपुर को शामिल किया गया। राज्य में 25 बंद चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने की नीति पर सहमति बनी। निरीक्षकों के अनुसार, सरकार का यह सत्र नई नीतियों और विकास कार्यों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा।