बिहार में प्रशासनिक विस्तार: 101 नए DCLR पदों के साथ उच्च शिक्षा और विमानन विभाग में भारी बहाली का रास्ता साफ

Patna - नीतीश कैबिनेट की बैठक में राज्य के प्रशासनिक ढांचे और विकास योजनाओं को लेकर कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। सरकार ने विभिन्न विभागों के सुचारू संचालन के लिए 300 से अधिक नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है, साथ ही बक्सर जिले के लिए महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और शैक्षणिक परियोजनाओं पर अपनी मुहर लगाई है। 

तीन विभागों में 361 नए पदों के सृजन को मंजूरी

राज्य सरकार ने प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए तीन महत्वपूर्ण विभागों में कुल 361 नए पदों के सृजन का निर्णय लिया है। नवगठित उच्च शिक्षा विभाग के कार्यों के संपादन और 'सात निश्चय-2' की योजनाओं को लागू करने के लिए सचिवालय स्तर पर 161 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसी तरह, नवगठित सिविल विमानन विभाग के सुचारू संचालन हेतु 99 नए पदों के सृजन और पूर्व से सृजित 176 पदों के समायोजन को मंजूरी मिली है। 

भूमि सुधार के लिए तैनात होंगे 101 नए अधिकारी

सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत भूमि-राजस्व संबंधी कार्यों को जिला और अनुमंडल स्तर पर अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के तहत भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) के 101 नए पदों का स्थायी रूप से सृजन किया गया है। पे-मैट्रिक्स लेवल-9 के ये पद भूमि विवादों के त्वरित निष्पादन और प्रशासनिक समन्वय में सहायक होंगे। 

बक्सर में बनेगा भव्य संगीत महाविद्यालय

कैबिनेट ने भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ की जन्मस्थली डुमराँव (बक्सर) में संगीत महाविद्यालय के निर्माण हेतु ₹87.81 करोड़ (87,81,43,400 रुपये) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। सरकार ने इस परियोजना के लिए पूर्व में स्वीकृत ₹14.52 करोड़ की छोटी योजना को रद्द कर दिया है। अब इस राशि से महाविद्यालय के आधुनिक भवन, फर्नीचर, आंतरिक सड़कों और सुरक्षा के लिए चाहरदीवारी का निर्माण कराया जाएगा। 

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में ऐतिहासिक बढ़ोतरी

शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ा निर्णय लेते हुए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025–26 से अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि को दोगुना कर दिया है। अब कक्षा 1 से 4 तक के छात्रों को ₹1200, कक्षा 5 से 6 तक ₹2400, और कक्षा 7 से 10 तक के छात्रों को ₹3600 सालाना छात्रवृत्ति मिलेगी। वहीं, कक्षा 1 से 10 तक के छात्रावासी विद्यार्थियों को ₹6000 सालाना दिए जाएंगे, जिससे करीब 27 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। 

भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति जारी

कैबिनेट के इन विकास कार्यों के बीच भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई भी तेज है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने आज ही बक्सर के ब्रह्मपुर में तैनात प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एकता भाईकेन्द्र लक्की को ₹10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है । यह गिरफ्तारी एक शिक्षक के ₹4.63 लाख के एरियर भुगतान के बदले मांगी गई घूस के मामले में हुई है । ब्यूरो ने जनवरी 2026 में अब तक 10 ट्रैप कांडों के जरिए भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया है