Bihar news: बिहार के शहरी योजनाओं में आएगी तेजी! मेट्रो रेल कॉरपोरेशन समेत कई नगर निकायों में 397 जूनियर की हुई पोस्टिंग, जल्द ही संभालेंगे जिम्मेदारी

Bihar news: बिहार सरकार ने शहरी विकास और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत 397 जूनियर इंजीनियरों (JE) की तैनाती की है। ये इंजीनियर नगर निकायों, बुडको, बिहार आवास बोर्ड और पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में काम करेंगे।

किस विभाग में कितने अभियंता नियुक्त किए गए?

सिविल इंजीनियर – 350

मैकेनिकल इंजीनियर – 35

इलेक्ट्रिकल इंजीनियर – 12

इन अभियंताओं को जल निकासी, सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति, भवन निर्माण, और अन्य शहरी बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को मिलेगी गति

राज्य सरकार ने पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में तेजी लाने के लिए 11 सिविल इंजीनियर, 4 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और 4 मैकेनिकल इंजीनियरों की तैनाती की है।15 अगस्त 2025 तक प्रायोरिटी कॉरिडोर चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पटना के यातायात में सुधार होगा और आवागमन सुगम बनेगा।मेट्रो के निर्माण में गुणवत्ता और समयसीमा का विशेष ध्यान रखा जाएगा।नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जिवेश कुमार ने कहा कि यह कदम बिहार में शहरी परिवहन और आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

शहरी विकास में तेजी लाने की योजना

बिहार सरकार के इस फैसले से सम्राट अशोक भवन, प्रशासनिक भवन, जल जीवन हरियाली मिशन जैसी योजनाओं को गति मिलेगी।

किन योजनाओं को मिलेगा फायदा?

जल निकासी प्रणाली में सुधार – बाढ़ और जलजमाव की समस्या कम होगी।

सड़क और नाला निर्माण – शहरों की आधारभूत संरचना मजबूत होगी।

पेयजल आपूर्ति व्यवस्था – शहरी नागरिकों को शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

भवन निर्माण परियोजनाएं – आवासीय और वाणिज्यिक ढांचे को बढ़ावा मिलेगा।

राज्य सरकार ने नगर निकायों को आदेश दिया है कि सभी अभियंताओं से उच्च गुणवत्ता वाली परियोजनाएं सुनिश्चित करवाई जाएं।

1350 नए पदों का सृजन

बिहार सरकार ने राज्य के 38 जिला मुख्यालयों में आयोजना क्षेत्र प्राधिकार (Planning Area Authority) का गठन किया है।

इन पदों में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, नगर निवेशक और सांख्यिकी पदाधिकारी शामिल हैं। इससे बिहार के सभी बड़े शहरों में योजनाबद्ध विकास किया जाएगा और भविष्य की जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा।

मास्टर प्लान के तहत शहरी विकास की रूपरेखा

नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुसार, अगले 20 वर्षों की संभावित जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है।

मास्टर प्लान में क्या शामिल होगा?

भूमि उपयोग की योजना – आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, और सार्वजनिक भूमि का व्यवस्थित विकास।

सड़क निर्माण और बुनियादी सुविधाएं – बेहतर यातायात और परिवहन व्यवस्था।

टाउनशिप प्रोजेक्ट – बड़े शहरों में आधुनिक आवासीय परियोजनाएं।

नगर विकास मंत्री जिवेश कुमार ने कहा कि नई योजनाओं से बिहार की शहरी व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार होगा।

बिहार के प्रमुख शहरों में टाउनशिप प्रोजेक्ट

बिहार सरकार पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा जैसे बड़े शहरों में टाउनशिप प्रोजेक्ट लाने की योजना बना रही है।

 9 प्रमंडलीय जिला मुख्यालयों के लिए प्रति आयोजना प्राधिकार – 39 पद

अन्य 29 जिला मुख्यालयों के लिए प्रति आयोजना प्राधिकार – 34 पद

पटना महानगर क्षेत्र के लिए 9 सहायक नगर योजना पर्यवेक्षक और 4 उप नगर योजना पर्यवेक्षकों के पद सृजित किए गए हैं।

बिहार में शहरी विकास की दिशा और संभावनाएं

पटना मेट्रो के निर्माण से राजधानी में यातायात व्यवस्था में सुधार होगा।नई योजनाओं से जलनिकासी, सड़क, पेयजल आपूर्ति और भवन निर्माण में तेजी आएगी।आयोजना क्षेत्र प्राधिकरण से शहरी नियोजन और विकास को दिशा मिलेगी। टाउनशिप प्रोजेक्ट से बिहार में आधुनिक शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। बिहार सरकार ने नवीन पदों के सृजन के साथ-साथ GIS विशेषज्ञ, IT मैनेजर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, और मल्टी टास्किंग स्टाफ की नियुक्ति भी प्रस्तावित की है।