Bihar Land Survey: बिहार में सरकारी जमीनों के साथ खेला कर रहे अधिकारी हो जाएं सावधान ! हो सकते हैं निलंबित, राजस्व विभाग ने दिया सख्त आदेश

Bihar Land Survey: बिहार में सरकारी जमीनों की जमाबंदी को लेकर राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने सभी जिलों में सरकारी जमीनों की जमाबंदी की जांच का कार्य प्रारंभ कर दिया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, जांच में गड़बड़ी पाई जाने पर दोषी अधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि सेवानिवृत्त पदाधिकारियों और कर्मचारियों पर भी प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।

सरकारी जमीनों की जमाबंदी शुरु 

राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि सरकारी जमीनों की जमाबंदी की जांच त्वरित गति से पूरी की जाएगी ताकि भविष्य में सरकारी परियोजनाओं का निर्माण कार्य बिना बाधा तेजी से हो सके। इससे राज्य के विकास को भी रफ्तार मिलेगी। गौरतलब है कि हाल में हुई समीक्षा बैठक में सामने आया कि करीब आधा दर्जन अंचलों में अब तक सरकारी जमीन की जांच शुरू भी नहीं हुई है।

विभागीय अधिकारियों पर होगी कार्रवाई 

वहीं, अधिकतर अंचलों में जांच की रफ्तार काफी धीमी है। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी जमीन की जमाबंदी की जांच सिर्फ अभिलेखों और खतियान के आधार पर की जानी है। ऐसे में इसमें अनावश्यक देरी कतई उचित नहीं है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों और कर्मियों को निर्देश दिया कि इस कार्य को प्राथमिकता पर लेकर जल्द से जल्द पूरा करें।

जल्द पूरा करें दाखिल-खारिज का काम 

इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जांच पूरी होते ही अगले चरण में दाखिल-खारिज की प्रक्रिया को भी तेजी से पूरा किया जाएगा। विभाग ने खासतौर पर उन अंचलों को अभियान चलाकर सरकारी जमीन का दाखिल-खारिज कार्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है जहां अभी तक इसकी शुरुआत भी नहीं हो पाई है। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि अब भी लापरवाही बरती गई तो संबंधित कर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई तय है।