Bihar News:पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच गृह मंत्रालय का अलर्ट! बिहार-नेपाल बॉर्डर पर मंडरा रहा खतरा, जारी की चेतावनी

 Bihar News: गृह मंत्रालय ने शनिवार और रविवार की दरमियानी रात एक अति महत्त्वपूर्ण बैठक में देश के सीमावर्ती राज्यों के गृह सचिवों के साथ विचार-विमर्श किया, जिसमें बिहार की स्थिति पर विशेष फोकस किया गया। मंत्रालय ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता और सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा कमजोरी का फायदा उठाकर पाकिस्तान समर्थित एजेंसियां भारत विरोधी गतिविधियों को हवा देने की कोशिश कर सकती हैं। विशेष रूप से बिहार के सीमावर्ती ज़िलों को आतंकवादी नेटवर्क के लिए ‘सॉफ्ट एंट्री ज़ोन’ बताया गया है।

पूर्वी बिहार बना रणनीतिक रूप से संवेदनशील

गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, बिहार के किशनगंज, अररिया और पूर्वी चंपारण ज़िलों को अत्यधिक संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। नेपाल के वीरगंज, विराटनगर और जनकपुर जैसे शहरी क्षेत्रों से सटे होने के कारण ये ज़िले आतंकवादी घुसपैठ के लिए आसान टारगेट बन सकते हैं।

डीजीपी विनय कुमार ने सीमावर्ती ज़िलों के जिलाधिकारियों (DM) और पुलिस अधीक्षकों (SP) को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्तर पर चूक की कोई गुंजाइश नहीं होगी। सभी थाना क्षेत्रों में रात्रिकालीन गश्त, किरायेदारों का सत्यापन, होटलों और लॉज की निगरानी, और संदिग्ध सोशल मीडिया गतिविधियों की निगरानी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

स्लीपर सेल को फिर से सक्रिय करने की कोशिश

केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के अनुसार, पाकिस्तान स्थित एजेंसियां नेपाल के रास्ते भारत के पूर्वोत्तर, बंगाल और बिहार में स्लीपर सेल नेटवर्क को फिर से जिंदा करने की योजना बना रही हैं। नेपाल लंबे समय से जाली पासपोर्ट, हवाला नेटवर्क और कट्टरपंथी संगठनों के लिए शरणस्थली रहा है, जिससे यह खतरा और बढ़ गया है।नागरिक सुरक्षा निदेशालय ने ग्राम रक्षा दल, गृह रक्षा वाहिनी और अन्य स्वयंसेवक संगठनों को भी सतर्क रहने और रिपोर्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक थाने से रोज़ाना एक्शन रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है।

नेपाल की आंतरिक स्थिति बनी चुनौती

नेपाल में राजतंत्र बनाम लोकतंत्र को लेकर चल रही खींचतान ने भारत-नेपाल सीमा पर तनाव और सुरक्षा ढीलापन बढ़ा दिया है। नेपाली सशस्त्र पुलिस बल (APF) की तैनाती घटने और संसाधनों के बंटवारे से सीमा सुरक्षा कमजोर हो गई है, जिसका फायदा भारत विरोधी संगठनों द्वारा उठाया जा सकता है।