Bihar News - भूमिहीन गरीब परिवार के लिए नीतीश सरकार ने खोला खजाना, जमीन खरीदने के लिए देगी इतने लाख रुपए, जानें पूरी योजना

Patna - बिहार की नीतीश सरकार ने गरीब पिछड़े लोगों को न सिर्फ अपना घर बनाकर दे रही है। बल्कि अब उन्हें जीवन यापन के लिए जमीन खरीदने के लिए पैसे भी दे रही है। सरकार ने पंचायतों में जमीन खरीदने के लिए एक लाख रुपए दे रही है। इसकी जानकारी बिहार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री संजय सारावगी ने दी।

उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में अभियान बसेरा-2 चल रहा है। इसके तहत दलित महादलित पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा समाज के जो लोग हैं और उनके पास जमीन नहीं है तो उन्हें जमीन उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक नया प्रावधान भी लाई है, जिन पंचायत में जमीन नहीं है, उन पंचायत के लोगों को जमीन खरीदने के लिए मुख्यमंत्री वास नीति योजना के तहत एक लाख रुपये चेक के माध्यम से दिया जाएगा।

जमीन सर्वे को बनाया सरल

संजय सरावगी ने कहा, सभी रैयतों की जमीन उनके नाम पर हो जाए। इसके लिए जमीन सर्वे की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च थी। बावजूद पोर्टल को खोल कर रखा गया है। अभी भी लोग उनके पास जमीन से जुड़े जो कागजात उपलब्ध हैं, उस पर अपना आवेदन करें। ऐसे ही लोगों को परेशानी हो रही है, जो आवेदन नहीं कर रहे हैं। 

घर बैठे कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

उन्होंने कहा कि रैयतों के पास जमीन से जुड़ा जो डॉक्यूमेंट है, इस आधार पर आवेदन करें स्वलिखित वंशावली दें। उन्होंने कहा कि जमीन का दाखिल खारिज करने के लिए अब कार्यालय जाने की बिलकुल जरूरत नहीं है, सभी सुविधाएं ऑनलाइन हैं।

जमीन सर्वे से कम होंगे जमीन विवाद से जुड़े मामले

 भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री ने कहा कि बिहार में जमीन विवाद बहुत अधिक है। विशेष भू-सर्वेक्षण होने पर विवाद में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि दाखिल खारिज के मामले में विभाग ने तय किया है कि 35 दिनों के अंदर भू स्वामी की जमीन का दाखिल खारिज हो जाएगा। अगर किसी मामले में विवाद है तो वैसे मामले में 75 दिनों के अंदर इसका निष्पादन कर दिया जाना है।

उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के दाखिल खारिज वाद को अगर कागज में कमी है तो सुनवाई के बाद भी उसे निरस्त करना है। अधिकारी को रैयतों को बुलाना है, अगर कागजात कम है तो उसे कागजात उपलब्ध कराना।