Bihar News: 5 रुपए यूनिट बिजली और लोन पर भारी छूट! सम्राट सरकार ने खोला खजाना, जानिए क्या है 'सेमीकंडक्टर नीति 2026'

Bihar News: बिहार सरकार ने “बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026” लागू कर दी है। इस नीति के जरिए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई आकर्षक रियायतें दी जा रही हैं..पढ़िए आगे...

सम्राट सरकार का ऐलान - फोटो : social media

Bihar News: बिहार सरकार ने सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई “बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026” को अंतिम रूप दे दिया है। इस नीति के तहत राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए कई बड़े प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिससे बिहार को सेमीकंडक्टर और एआई हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

सस्ते दर पर मिलेगी बिजली 

नीति के अनुसार, सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने वाली कंपनियों को सस्ती दरों पर बिजली और पानी उपलब्ध कराया जाएगा। उद्योगों को मात्र 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाएगी, जबकि बाकी खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। यह सुविधा 10 वर्षों तक लागू रहेगी। इसी तरह पानी की आपूर्ति 4 रुपए प्रति घन मीटर की दर से अगले 10 साल तक की जाएगी।

बैंक ऋण पर राहत 

सरकार ने वित्तीय बोझ कम करने के लिए बैंक ऋण पर भी राहत दी है। यूनिट लगाने वाली कंपनियों को उत्पादन शुरू होने की तिथि से 7 वर्षों तक 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 25 करोड़ रुपए तय की गई है। पेटेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार लागत का 75% तक प्रतिपूर्ति करेगी। इसके तहत देश में पेटेंट फाइल करने पर अधिकतम 10 लाख रुपए और विदेश में 20 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी।

25 हजार करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य

राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में करीब 25 हजार करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य रखा है। जिससे वर्ष 2030 तक 2 लाख से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। साथ ही अगले पांच वर्षों में 50 हजार सेमीकंडक्टर पेशेवर तैयार करने की योजना भी बनाई गई है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले पांच वर्षों में बिहार के जीएसडीपी में इस क्षेत्र का योगदान 5% तक पहुंचाया जाए।

पूर्व मुख्यमंत्री ने रखी थी नींव 

इस पहल की नींव अक्टूबर 2025 में रखी गई थी, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में एआई और सेमीकंडक्टर क्लस्टर विकसित करने की घोषणा की थी। योजना के तहत मोबाइल, ड्रोन और रक्षा उपकरणों के लिए चिप निर्माण, मेगा टेक सिटी, फिनटेक सिटी और स्मार्ट सिटी विकसित करने का लक्ष्य तय किया गया है। सरकार की योजना केंद्र के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ मिलकर चिप मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और डिजाइन यूनिट्स स्थापित करने की है। इससे राज्य के युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाले तकनीकी रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है।