बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर सरकार का सख्त एक्शन,निजी संस्थानों की होगी जांच

Bihar Student Credit Card: बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत सूचीबद्ध निजी शिक्षण संस्थानों पर राज्य सरकार ने अब शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। सरकार ने योजना से जुड़े सभी संस्थानों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की भौतिक जांच कराने का फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने जिला स्तर पर जांच समितियों के गठन का निर्देश जारी किया है। यह पूरी कवायद शैक्षणिक सत्र 2026-27 को ध्यान में रखते हुए की जा रही है।

सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने वाले विद्यार्थियों को वास्तव में बेहतर आधारभूत संरचना और पर्याप्त शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है या नहीं। जांच के दौरान निजी संस्थानों में भूमि, भवन, कक्षाओं, शिक्षण व्यवस्था और अन्य जरूरी सुविधाओं की स्थिति का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।

शिक्षा विभाग ने संबंधित संस्थानों को निर्धारित पोर्टल पर अपनी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। संस्थानों के लिए दस्तावेज अपलोड करने की अवधि 1 सितंबर 2026 से 30 नवंबर 2026 तक निर्धारित की गई है। इसके बाद उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति संस्थानों की जांच करेगी।

जांच समिति में जरूरत के मुताबिक भूमि और भवन से संबंधित जानकारी रखने वाले पदाधिकारियों को भी शामिल किया जा सकेगा। यानी अब केवल कागजी दस्तावेजों के आधार पर संस्थानों की पात्रता तय नहीं होगी, बल्कि मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति की पड़ताल की जाएगी।

सरकार ने संस्थानों को शैक्षणिक गुणवत्ता से जुड़े मानकों पर भी गंभीरता से काम करने को कहा है। इनमें नैक से न्यूनतम ग्रेड-सी, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF की वार्षिक रैंकिंग में स्थान अथवा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्य पाठ्यक्रम संचालित करने की दिशा में आवश्यक पहल शामिल है।सभी जिलों में सूचीबद्ध संस्थानों की स्थलीय जांच की प्रक्रिया 30 दिसंबर 2026 तक पूरी करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद जांच में सामने आने वाली कमियों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय हो सकती है। सरकार के इस कदम से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जुड़े निजी संस्थानों में हलचल तेज हो गई है।