Bihar Government: सीएम नीतीश ने इन अधिकारियों को दे दी सख्त हिदायत, अब होगी कार्रवाई, ये किए तो नप जाएंगे, मचा हड़कंप

Bihar Government: बिहार सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि सरकारी महकमों में अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अगर अधिकारियों की शिकायत मिलती है तो फिर सख्त कार्रवाई होगी।

सीएम नीतीश
नीतीश सरकार का सख्त आदेश - फोटो : social media

Bihar Government:  बिहार की नीतीश सरकार ने सरकारी अफसरों को सख्त हिदायत दे दी है। अब किसी भी अफसर की लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी। बल्कि उनपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।  राज्य के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने सोमवार को आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि यदि सरकारी कार्यों में किसी अधिकारी की लापरवाही या भ्रष्ट आचरण सामने आता है तो उनके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

वायरल वीडियो पर बनेगी एसओपी

मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि यदि किसी अधिकारी का अनुचित व्यवहार या लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो उस पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था की जाए। इस नई एसओपी के निर्माण की जिम्मेदारी सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी गई है।

मुख्य सचिव की दो टूक

मीणा ने अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि गलत कार्य करने वालों पर किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि, सरकारी तंत्र में यदि अधिकारी ही लापरवाह रहेंगे तो जनता का भरोसा टूटेगा। इसलिए हर हाल में जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने लंबित मामलों की तेजी से सुनवाई और निपटारा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। सभी विभागों को कहा गया है कि यह स्पष्ट करें कि मुकदमे क्यों लंबित हैं और समाधान की दिशा में क्या कार्रवाई हो रही है।

ऊर्जा बचत पर भी जोर, सभी भवनों में होगा ऊर्जा ऑडिट

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि सरकारी भवनों और कार्यालयों में ऊर्जा खपत ऑडिट कराया जाए। उन्होंने कहा कि अनावश्यक ऊर्जा खपत पर नियंत्रण पाने के लिए ऑडिट जरूरी है। साथ ही एलईडी बल्बों के उपयोग को बढ़ावा देने को कहा गया है, जिससे ऊर्जा की खपत में 80% तक की कमी लाई जा सके। सरकारी अस्पतालों, स्कूलों और अन्य कार्यालयों में हीटिंग-कूलिंग सिस्टम के प्रभावी उपयोग पर भी बल दिया गया है। जिससे बिजली की खपत को नियंत्रित किया जा सके।

केंद्रीय योजनाओं की राशि का पूर्ण उपयोग हो

मीणा ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत आवंटित बजट का शत-प्रतिशत उपयोग किया जाए। उन्होंने विभागीय प्रमुखों को कहा कि योजना के हर घटक पर बारीकी से नजर रखी जाए और धनराशि का समय पर उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

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