Bihar Politics: सुबह-सुबह अचानक जदयू दफ्तर पहुंचे सीएम नीतीश, कुछ बड़ा होने वाला है !

Bihar Politics: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार की सुबह सुबह जदयू दफ्तर पहुंच गए है। जदूय दफ्तर में आज खास आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में सीएम नीतीश शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। दरअसल, जदयू दफ्तर में आज अधिवक्ता समागम का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में सीएम नीतीश के प्रदेश भर के अधिवक्ताओं से मुलाकात करेंगे। इस समागम में जदयू के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल है। 

जदयू दफ्तर में अधिवक्ता समागम का आयोजन

दरअसल, जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के प्रदेश कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार शनिवार को अधिवक्ता समागम का आयोजन किया गया । जदयू विधि प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में प्रदेश भर के विभिन्न जिलों और अनुमंडलों से आए करीब डेढ़ हजार अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता एवं जदयू विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. आनंद कुमार के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपस्थित मंत्रिमंडल के सदस्यों, वरिष्ठ नेताओं और अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हुए अधिवक्ताओं की भूमिका को विकास के केंद्र में रखने की आवश्यकता पर बल दिया।

अधिवक्ता समागम का उद्देश्य 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि अधिवक्ताओं को समाज के प्रति अपनी पारंपरिक और रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने वकीलों से अपील की कि वे आगे आकर "न्याय के साथ विकास" की अवधारणा को मजबूत करें। डॉ. कुमार ने बताया कि इस समागम का उद्देश्य 'समाजवाद, सेक्युलरिज्म और सामाजिक न्याय' की जदयू विचारधारा को आत्मसात करते हुए बिहार के विकास में अधिवक्ताओं की भूमिका को स्पष्ट करना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किए गए विकासात्मक कार्यों का व्यापक प्रचार-प्रसार, यह सुनिश्चित करना कि न्याय से कोई भी वंचित न रहे और विकसित बिहार में हर वर्ग की भागीदारी हो, आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी जिम्मेदारियों का मूल्यांकन करना, मीडिया व सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग पर विचार करना है। 

अधिवक्ताओं की मांगें

कार्यक्रम में अधिवक्ताओं ने सरकार से अपनी मांगें भी रखीं, जिनमें प्रमुख रूप से नए अधिवक्ताओं को शुरुआती पाँच वर्षों तक ₹10,000 मासिक स्टाइपेंड दिया जाए। गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु अधिवक्ताओं को मेडिकल असिस्टेंस प्रदान की जाए। झारखंड व राजस्थान की तर्ज पर अधिवक्ताओं को पेंशन सुविधा दी जाए, जिसमें 60 वर्ष की उम्र पूर्ण करने पर न्यूनतम ₹20 लाख की राशि दी जाए।

वरिष्ठ नेता रहे मौजूद 

कार्यक्रम की अध्यक्षता अधिवक्ता डॉ. आनंद कुमार ने की, मंच संचालन अधिवक्ता राजीव रंजन ने किया और धन्यवाद ज्ञापन अधिवक्ता प्रिय रंजन पटेल ने किया। इस अवसर पर जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र यादव, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, महाधिवक्ता पी. के. शाही, राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, विधान पार्षद ललन सर्राफ, संजय गांधी, मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष अमरदीप, महासचिव चंदन सिंह और नवीन आर्या ने भी अधिवक्ताओं को संबोधित किया।