Bihar government employees DA: बिहार के सरकारी कर्मियों को जुलाई से मिलेगी DA वृद्धि की सौगात, आठवें वेतन आयोग का भी रास्ता साफ

Bihar government employees DA: सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली बड़ी खबर सामने आई है! इस साल जुलाई से एक बार फिर उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की तैयारी है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, 1 जुलाई 2025 से लागू होने वाली यह बढ़ोतरी 2 से 3 प्रतिशत तक हो सकती है, जिससे कर्मचारियों के वेतन में सीधा इजाफा होगा।DA बढ़ोतरी की यह खेप इसलिए भी खास मानी जा रही है, क्योंकि यह संभवतः सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत अंतिम बढ़ोतरी होगी। सूत्रों का कहना है कि अगले वर्ष यानी 2026 की शुरुआत से आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो सकती हैं। ऐसे में यह वृद्धि ‘अलविदा 7वें वेतन आयोग’ के अंदाज़ में देखी जा रही है।

जनवरी 2025 में दो प्रतिशत की वृद्धि के बाद DA की दर 55 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। अब जुलाई में जो बढ़ोतरी प्रस्तावित है, वह अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर की जाएगी, जो औद्योगिक श्रमिकों की महंगाई दर को मापता है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक, DA में 2 से 3 फीसदी की वृद्धि लगभग तय मानी जा रही है।सातवें वेतन आयोग की आखिरी DA बढ़ोतरी मानी जा रही है।2026 से आठवां वेतन आयोग लागू होने की प्रबल संभावना।लाखों केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी तथा पेंशनधारक होंगे लाभान्वित।

सातवें वेतन आयोग के तहत अंतिम DA वृद्धि?

सरकारी कर्मियों को अभी सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन मिल रहा है। पिछली बार डीए में दो प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जिससे जनवरी 2025 से डीए की दर 55 प्रतिशत पर पहुंच गई है। इस बार भी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक) के आंकड़ों को देखते हुए, डीए में वृद्धि की दर पिछली बार के ही आसपास रहने की आशा है। यह सूचकांक ही डीए वृद्धि का आधार होता है। यह आगामी वृद्धि सातवें वेतन आयोग के तहत अंतिम हो सकती है, जो आठवें वेतन आयोग के लागू होने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

आठवें वेतन आयोग की दस्तक: केंद्रीय कर्मियों के बाद बिहार की बारी

केंद्रीय स्तर पर आठवें वेतन आयोग को लेकर भी महत्वपूर्ण अपडेट है। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को ही आठवें वेतन आयोग की स्वीकृति दे दी है, हालांकि अभी तक आयोग का औपचारिक गठन नहीं हुआ है। इसके बावजूद, इसकी अनुशंसाएं अगले वर्ष पहली जनवरी, 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है।केंद्रीय स्तर पर नया वेतनमान प्रभावी हो जाने के बाद, राज्यों से भी उसे अपनाने का आग्रह किया जाएगा। राज्य सरकारें अपनी वित्तीय स्थिति और बजट के अनुसार इस पर निर्णय लेंगी। बिहार के संदर्भ में, राज्य प्रायः वित्तीय व्यवस्था और राजकोषीय अनुशासन में केंद्र का अनुसरण करता रहा है। ऐसे में, यह लगभग तय माना जा रहा है कि देर-सबेर बिहार में भी सरकारी सेवकों को आठवें वेतन आयोग का लाभ मिलना तय है। बिहार के सरकारी सेवकों को 01 अप्रैल, 2017 से थोड़ा कतर-ब्योंत के साथ सातवें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है। अब वे भी केंद्रीय कर्मियों की तरह आठवें वेतन आयोग की आस लगाए हुए हैं, जिससे उनके वेतनमान और भत्तों में महत्वपूर्ण बदलाव आने की उम्मीद है।

अब सबकी निगाहें सरकार की औपचारिक घोषणा पर टिकी हैं, जो जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में होने की उम्मीद है। अगर सब कुछ तयशुदा समय पर होता है, तो यह बढ़ोतरी जुलाई से प्रभावी होगी और कर्मचारियों को इसका लाभ वेतन के साथ मिलना शुरू हो जाएगा।