TRE 4 को लेकर शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, आने वाले इस माह में निश्चित रुप से जारी होगा नोटिफिकेशन

Patna : बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा (TRE 4) को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि TRE 4 का आधिकारिक नोटिफिकेशन आगामी जुलाई महीने में निश्चित रूप से जारी कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री के इस एलान के बाद सूबे के लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों में उम्मीद की नई किरण जग गई है।

वैकेंसी की सटीक संख्या का खुलासा नोटिफिकेशन के साथ ही होगा

नियुक्ति के पदों की संख्या को लेकर पूछे गए सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि फिलहाल इसके लिए तैयारी चल रही है। जुलाई में जब नोटिफिकेशन जारी होगा, ठीक उसी वक्त यह पूरी तरह साफ हो जाएगा कि कुल कितनी रिक्तियों पर बहाली होनी है। उन्होंने युवाओं को आश्वस्त किया कि सरकार पारदर्शी तरीके से बड़े पैमाने पर रोजगार देने के अपने संकल्प पर टिकी हुई है।

बिहार के हर प्रखंड में लागू होगा 'सिंगल विंडो सिस्टम'

शिक्षा विभाग के कामकाज को और अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने के लिए मंत्री मिथिलेश तिवारी ने एक और बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी प्रखंड कार्यालयों में शिक्षा विभाग की ओर से जल्द ही 'सिंगल विंडो सिस्टम' (एकल खिड़की व्यवस्था) लागू किया जाएगा। इस नई व्यवस्था से शिक्षकों और आम जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

सचिवालय तक नहीं पहुंच पाने वालों के लिए 'सहयोग कार्यक्रम' एक वरदान

पार्टी कार्यालय में आयोजित होने वाले 'सहयोग कार्यक्रम' की महत्ता पर बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के दिशा-निर्देश पर हम लोग इस कार्यक्रम को लगातार चलाते हैं। उन्होंने कहा कि सूबे के दूर-दराज इलाकों के जो गरीब या लाचार लोग सचिवालय आकर अपनी बात रखने में सक्षम नहीं हैं, यह सहयोग कार्यक्रम सीधे तौर पर उन्हीं की मदद के लिए आयोजित किया जाता है ताकि उनके मुद्दों को सुना जा सके।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत, फर्जीवाड़े पर रोक के लिए SIR बेहद जरूरी

एसआईआर (SIR) के मुद्दे पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए हालिया फैसले का समर्थन करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोर्ट का जो आदेश आया है, वह तो होना ही था। उन्होंने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि कुछ लोग फर्जी वोटर बनवाने और अन्य अवैध गतिविधियों में मदद करते हैं, इसलिए व्यवस्था को दुरुस्त और पारदर्शी रखने के लिए SIR बहुत जरूरी है। सरकार कोर्ट के फैसले के अनुरूप आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

नरोत्तम की रिपोर्ट