बिहार के बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार का बड़ा निर्णय : कोसी, गंडक और सोन नदियों का होगा बाढ़ क्षेत्र सीमांकन, 1.99 करोड़ रुपये की मंजूरी

Patna : राज्य की नदियों से आने वाली बाढ़ के प्रभाव को प्रभावी ढंग से कम करने और प्रभावित क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए जल संसाधन विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य की तीन प्रमुख नदियों—कोसी, गंडक और सोन में यह वैज्ञानिक प्रयोग किया जाएगा, जिसके माध्यम से यह अध्ययन किया जाएगा कि इन नदियों से कितने बड़े इलाके में बाढ़ का पानी फैलता है।

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान रुड़की के साथ हुआ एमओयू, 1.99 करोड़ मंजूर

इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अमलीजामा पहनाने के लिए जल संसाधन विभाग ने 1 करोड़ 99 लाख 42 हजार रुपये की प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति प्रदान कर दी है। विभाग ने इस वैज्ञानिक अध्ययन कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की (NIH Roorkee) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) तय करने का निर्णय लिया है।

बदलते पर्यावरणीय परिदृश्य को ध्यान में रखकर बनाई जाएंगी विकास योजनाएं

अधिकारियों के अनुसार, हर साल बाढ़ की विभीषिका का सामना करने वाले बिहार में बदलते पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। नदियों के बाढ़ क्षेत्र की सही सीमा तय होने से इन इलाकों में भविष्य के लिए सतत और संतुलित विकास की योजनाएं तैयार करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी।

जनजीवन और संपत्ति की क्षति को न्यूनतम करने की दिशा में बड़ी पहल

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक डेटा के आधार पर बाढ़ के कारण भविष्य में होने वाली जनजीवन, कृषि और संपत्ति की क्षति को न्यूनतम करना है। सटीक सीमांकन (फ्लड जोन डिलिनिएशन) हो जाने से प्रशासन को आपदा प्रबंधन, तटबंधों की सुरक्षा और राहत कार्यों की रूपरेखा तैयार करने में आसानी होगी।

जून 2028 तक इस महत्वाकांक्षी अध्ययन को पूरा करने का रखा गया लक्ष्य

विभागीय आदेश में इस योजना को अत्यंत जनोपयोगी और दूरगामी परिणामों वाली बताया गया है। राज्य सरकार ने इस महत्वपूर्ण अध्ययन और सीमांकन कार्य को पारदर्शिता के साथ जून 2028 तक पूर्ण करने का कड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है, ताकि समयबद्ध तरीके से बाढ़ नियंत्रण की दीर्घकालिक नीतियों को अमलीजामा पहनाया जा सके।