नीतीश सरकार में सरकारी नौकरी की बहार, स्वास्थ्य विभाग में 20 हजार, उर्दू अनुवादक के 3306, कृषि विभाग में 2590 पदों पर होगी बहाली

Bihar Cabinet : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी. इसमें विभिन्न विभागों में हजारों नौकरियों का रास्ता साफ़ हो गया है. नीतीश कैबिनेट में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर 20000 से अधिक अतिरिक्त पदों के प्रस्ताव पर मोहर लगाई है. वहीं नीतीश कैबिनेट ने उर्दू अनुवादक के 3306 पदों को मंजूरी दी है. इसी तरह कृषि विभाग के अंतर्गत 2590 पदों की स्वीकृति दी गई है.

कई विभागों में नए पदों को स्वीकृति

वहीं नीतीश कैबिनेट ने मध निषेध विभाग में 48 पदों की मंजूरी दी है. कर्मचारी चयन आयोग में डाटा एंट्री ऑपरेटर की 35 पदों को मंजूरी की गई है. आयुष अस्पताल में 36 पदों को मंजूरी दी गई है.वहीं राज्य के सभी राजस्व न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर 38 करोड रुपए नीतीश सरकार खर्च करेगी. साथ ही शिक्षा विभाग ने बिहार शिक्षा प्रशासन संबंध नियमावली 2025 को मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है.

 बिहार दंत शिक्षा सेवा  नियमावली 2025 को मंजूरी

कैबिनेट की अन्य महत्वपूर्ण मंजूरी में बिहार दंत शिक्षा सेवा  नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है. इसी तरह बिहार औषधि प्रयोगशाला तकनीकी कमी संपर्क नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है. बिहार आक्सामिक्ता निधि को बढ़ाकर 10000 करोड़ कर दिया गया है.शिक्षा विभाग ने बिहार शिक्षा प्रशासन संबंध नियमावली 2025 को मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है.

मंत्रियों के वेतन-भत्ते में इजाफा

नीतीश कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले में  बिहार के मंत्री वेतन भत्ते समय-समय पर संशोधन नियमावली 2006 को मंजूरी दे दी है . इसके तहत राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों के वेतन और भत्ते में जोरदार बढ़ोत्तरी की गई है. साथ ही नीतीश कैबिनेट में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन 2016 का अवधि विस्तार नीति 2025 तक प्रभावित कर दिया है. जलापूर्ति को लेकर केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अंतर्गत बक्सर जलापूर्ति परियोजना हेतु एक सौ छप्पन करोड़ एक लाख बातिस हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.