जेल में अब नहीं चलेगी 'मनमानी': कैदियों की 'अय्याशी' पर लगेगी लगाम, 155 करोड़ से लगेंगे 9 हजार कैमरे

Patna -बिहार की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने खजाना खोल दिया है। उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि राज्य की सभी 53 जेलों में सुरक्षा और निगरानी को सख्त करने के लिए 9,073 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 155.38 करोड़ रुपये की महत्वकांक्षी योजना को अंतिम मंजूरी दे दी है।

'तीसरी आंख' की जद में होगा जेल का कोना-कोना 

इस परियोजना का उद्देश्य जेलों को पूरी तरह से आधुनिक और तकनीक आधारित बनाना है। सम्राट चौधरी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में इस राशि (155 करोड़ 38 लाख 36 हजार 153 रुपये) की स्वीकृति दी गई है।

• कहां लगेंगे कैमरे  
• राज्य की सभी 53 जेलों को कवर किया जाएगा। जिन 8 जेलों में पहले से कैमरे लगे हैं, उन्हें नए नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट (एकीकृत) किया जाएगा।
• हाई-टेक सिस्टम
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• सिर्फ कैमरे ही नहीं, बल्कि हाई-रेजोल्यूशन रिकॉर्डिंग के लिए मॉडर्न मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइबर नेटवर्क और सर्वर सिस्टम भी स्थापित किए जाएंगे।

हर जेल में बनेगा अपना कंट्रोल रूम 

योजना के तहत हर जेल में एक 'लोकल कंट्रोल रूम' बनाया जाएगा। यहाँ ट्रेंड स्टाफ की तैनाती होगी जो चौबीसों घंटे जेल की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। इससे रियल-टाइम मॉनिटरिंग संभव हो सकेगी और किसी भी अवैध गतिविधि या गड़बड़ी को तुरंत पकड़ा जा सकेगा।

5 साल के रखरखाव का खर्च भी शामिल 

यह परियोजना बेल्ट्रॉन (Beltron) द्वारा तैयार किए गए प्राक्कलन पर आधारित है। स्वीकृत राशि में अगले पांच वर्षों तक कैमरों के रखरखाव (AMC), संचालन के लिए मैनपावर, परामर्श शुल्क और आकस्मिक खर्च भी शामिल हैं।

सुरक्षा होगी चाक-चौबंद 

गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस कदम से जेल प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ेगी। कैदियों की हर गतिविधि 24x7 नजर में रहेगी, जिससे जेलों के अंदर से चलने वाले अपराध और मोबाइल के इस्तेमाल जैसी समस्याओं पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।