Bihar Cabinet Metting : नीतीश कैबिनेट ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लेकर किया बड़ा फैसला, दो बड़े प्रस्ताव मंजूर

Bihar Cabinet Metting :  बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई. मुख्य सचिवालय में हुई इस कैबिनेट बैठक में नीतीश मंत्रिमंडल के अधिकांश मंत्री मौजूद रहे। विधानमंडल के सम्पन्न हुए बजट सत्र के बाद नीतीश मंत्रिमंडल की यह पहली कैबिनेट बैठक रही। इस दौरान जिन एजेंडों पर मुहर लगी उससे राज्य के कई विभागों को लेकर महत्वपूर्ण योजनाओं और प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक में कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगी है। 

राजस्व भूमि सुधार के दो प्रस्ताव मंजूर 

वहीं नीतीश कैबिनेट में आज राजस्व और भूमि सुधार विभाग से जुडे़ दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बता दें कि, राज्य में जमीन सर्वे का काम तेजी से जारी है। ऐसे में जमीन सर्वे के काम में आसानी लाने के लिए सरकार के द्वारा कई फैसले लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज सीएम नीतीश ने भी कैबिनेट बैठक में राज्यस्व विभाग से जुड़ी दो अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। 

6.27 एकड़ गैर-मजरूआ सरकारी भूमि के हस्तांतरण को लेकर अहम फैसला

पहला निर्णय नवादा जिले के पकरीबरावाँ अंचल के कचना मौजा में 6.27 एकड़ गैर-मजरूआ सरकारी भूमि के हस्तांतरण को लेकर लिया गया। यह भूमि खाता संख्या 606 के तहत आती है और इसका उपयोग 132/33 केवी ग्रिड उपकेंद्र के निर्माण के लिए किया जाएगा। इस जमीन को बिहार स्टेट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को 5 करोड़ 64 लाख 30 हजार रुपये की राशि पर सशुल्क आधार पर हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई है।

न्यायालयो में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा होगी लागू

दूसरे बड़े फैसले के तहत, राज्य के अंतर्गत संचालित सभी 827 राजस्व न्यायालयों के आधुनिकीकरण की योजना को मंजूरी मिली है। इसके तहत इन न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा लागू की जाएगी। इस परियोजना के लिए कुल 38 करोड़ 12 लाख 10 हजार 210 रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिससे जरूरी आधुनिक उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना की जाएगी। राज्य सरकार के इन फैसलों को डिजिटल गवर्नेंस और आधारभूत संरचना के विस्तार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

मुजफ्फरपुर में ESIC अस्पताल निर्माण को मिली स्वीकृति

वहीं नीतीश कैबिनेट ने मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी अंचल के चहुआ मौजा, थाना संख्या 265, खाता संख्या 1347, खेतरा संख्या 3358 की कुल 5.07 एकड़ भूमि को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) अस्पताल के निर्माण हेतु सशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह भूमि वर्तमान में "अनाबाद सर्वसाधारण किरम - शिव स्थान" के रूप में चिन्हित है, जिसे अब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को 2,09,25,918 रुपये (दो करोड़ नौ लाख पच्चीस हजार नौ सौ अठारह रुपये) के भुगतान पर ट्रांसफर किया जाएगा। इस भूमि पर 100 बेड का आधुनिक ESIC अस्पताल स्थापित किया जाएगा। जिससे क्षेत्र के श्रमिकों और आम नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।