Bihar News: हिजाब विवाद के बीच नीतीश सरकार ने 19 आयुष चिकित्सकों को दिया अल्टीमेटम, 15 दिन में नहीं किया ज्वाइन तो..
Bihar News: हिजाब विवाद के बीच नीतीश सरकार ने 19 आयुष चिकित्सकों को अल्टीमेटम दे दिया है। आयुष चिकित्सकों को सरकार ने 15 दिन का समय दिया है। 15 दिन में अगर इन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो इनकी नौकरी रद्द हो जाएगी।
Bihar News: बिहार सरकार ने 19 आयुष चिकित्सकों को अल्टीमेटम दे दिया है। इन सभी चिकित्सकों ने अगर 15 दिन के अंदर ज्वाइन नहीं किया तो उनकी नौकरी चली जाएगी। सरकार ने सभी चिकित्सकों को आखिरी मौका दिया है। बता दें कि एक ओर जहां सीएम नीतीश के द्वारा आयुष चिकित्सक नुसरत परवीन का हिजाब हटाने का विवाद थमा भी नहीं था कि सरकार ने डेढ़ साल पहले नियुक्ति पत्र लेकर नौकरी ज्वाइन नहीं करने वाले चिकित्सकों को अल्टीमेटम दे दिया है।
सरकार का अल्टीमेटम
जानकारी अनुसार नुसरत परवीन भी नौकरी ज्वाइन नहीं किया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो नुसरत ने नौकरी ज्वाइन करने से मना कर दिया है। हालांकि फिलहाल उनके या उनके परिवार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसी बीच नीतीश सरकार ने 19 आयुष चिकित्सकों को अल्टीमेटम थमा दिया है। दरअसल, यह अंतिम चेतावनी स्वास्थ्य विभाग ने डेढ़ साल से नियुक्ति पत्र मिलने के बावजूद योगदान नहीं करने वाले 19 आयुष चिकित्सकों को दी है।
15 दिन में हर हाल में ज्वाइन करें नौकरी
विभाग के आदेश के अनुसार, यदि ये चिकित्सक 15 दिनों के भीतर ज्वाइन नहीं करते हैं, तो उनकी नौकरी रद्द कर दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक, इन चिकित्सकों की नियुक्ति का पहला आदेश 19 जुलाई 2024 को जारी किया गया था। इसके बाद से वे बिना योगदान किए लगातार आवेदन देकर ज्वाइनिंग की तारीख आगे बढ़वाते रहे। अब विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि तय समयसीमा के भीतर योगदान नहीं देने पर उनकी नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
इनको मिला सरकार का अल्टीमेटम
जिन चिकित्सकों का योगदान अब तक लंबित है। उनमें अभिषेक कुमार, नुसरत, संतोष विश्वास, संजीव कुमार, अनीता कुमारी, प्रशांत भारती, विजयलक्ष्मी, संतोष कुमार, प्रिया ज्योति, शमीम आलम, राजीव कुमार, अनुराधा लक्ष्मी, संतोष राय, आतिक नवाब, दीपिका सिंह, प्रियंका, दिव्यशिखा, शशि प्रकाश सिंह, राजाराम प्रसाद और शाबरा खातून शामिल है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि चिकित्सकीय सेवाओं की आवश्यकता को देखते हुए खाली पदों को लंबे समय तक लंबित नहीं रखा जा सकता, इसलिए अब और कोई मोहलत नहीं दी जाएगी।