Bihar news - नीतीश सरकार में 20 साल पहली बार आरा मिलों के लिए होने जा रहा यह काम, वन विभाग ने शुरू की तैयारी, बड़ी समस्या होगी खत्म

Patna - बिहार में सीएम नीतीश  कुमार के शासन को 20 साल पूरे हो गए हैं। इतना   ही समय गुजर चुका  है, जब आरा मिल संचालकों  को लाइसेंस जारी किया गया था। अब दो दशक बाद नीतीश सरकार आरा मिल संचालकों को लाइसेंस जारी करने जा रही है। इसके लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तेजी से काम कर रहा है। 

अभी 2720 आरा मिल संचालित

मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में वन मंत्री डॉ सुनील कुमार ने कहा कि दो दशक से लंबित आरा मिल संचालकों की समस्याओं के समाधान और लाइसेंस वितरण की प्रक्रिया दो दिवसीय शिविर के माध्यम से पूरी की जाएगी। 

मंत्री ने बताया कि औपबंधिक वरीयता सूची के अनुसार राज्य में लाइसेंस प्राप्त कुल 2720 आरा मिलें हैं। उन्होंने कहा कि दो दिन की सुनवाई के बाद पात्र मिल संचालकों को लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। 

बिना लाइसेंस नहीं कर सकते संचालित

मंत्री ने कहा कि ‘राज्य सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि बिना लाइसेंस के एक भी आरा मिल संचालित नहीं होंगी। सभी जिलों में अवैध रूप से चल रही मिलों को बंद किया जाएगा और यदि कोई मिल बिना वैध लाइसेंस के कार्यरत पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

सुविधाजनक होगा लाइसेंस रिन्यूअल

डॉ सुनील कुमार ने बताया कि हमारा मकसद है कि इस दो दिवसीय शिविर में लाइसेंस रिन्यूअल, ट्रांसफर और लोकेशन बदलाव जैसी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से सभी लंबित मामलों का तेजी से निपटारा किया जाएगा। ‘जो लाइसोंस धारी वर्षों से रिन्यूअल की प्रतिक्षा कर रहे हैं, उन्हें अब नई नीतियों के तहत सुविधा प्रदान की जाएगी।‘ 

480 नए लाइसेंस होंगे जारी

 सरकार ने इस कैंप के जरिए 480 नए आरा मिल लाइसेंस जारी करने का भी निर्णय लिया है। मंत्री ने कहा कि राज्य में कुल 3200 आरा मिलों को लाइसेंस देने की क्षमता है, और इस दिशा में विभाग पूरी गंभीरता से काम कर रहा है।