Bihar IAS Transfer: धड़ाधड़ IAS का ट्रांसफर-पोस्टिंग क्यों कर रही है नीतीश सरकार? अफसरशाही में बड़ा उलटफेर करते हुए अब तक 51 अफसरों का हो चुका है तबादला, सीएम ने क्यो दबा दिया है प्रशासनिक रीसेट बटन, पढ़िए

Bihar IAS Transfer: नीतीश के सत्ता संभालते ही अफसरशाही में धड़ाधड़ ट्रांसफर पोस्टिंग का दौर शुरू हो गया है। शुक्रवार को 35 अधिकारियों के तबादले के साथ अब तक कुल 51 आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग की जा चुकी है। इससे पहले 8 दिसंबर को भी बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ था। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है कि शासन अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगा। 

यह बदलाव सिर्फ फाइलों में नहीं, बल्कि सत्ता के पावर सेंटर में हुआ है। कई वरिष्ठ अधिकारियों की कुर्सियां बदली गई हैं तो कई संवेदनशील जिलों के जिलाधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है सरकार अब परफॉर्मेंस और भरोसे के आधार पर प्रशासन चलाएगी।

प्रमुख विभागों में किए गए बदलाव खास तौर पर सरकार की प्राथमिकताओं को उजागर करते हैं। के. सेंथिल कुमार को अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार देकर सामाजिक न्याय एजेंडे को धार दी गई है। वहीं अभय कुमार सिंह को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का सचिव बनाते हुए बेल्ट्रॉन और पटना मेट्रो रेल निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। यह फैसला डिजिटल गवर्नेंस, ई गवर्नेंस और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को रफ्तार देने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

खनन और ग्रामीण विकास जैसे अहम सेक्टर में भी बदलाव हुआ है। दिवेश सेहरा को खान एवं भू–तत्व विभाग का सचिव बनाया गया है, साथ ही बिहार राज्य खनिज निगम और खनिज विकास निगम की जिम्मेदारी भी दी गई है। मयंक वरवड़े को योजना एवं विकास विभाग में भेजकर सरकार ने विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग मजबूत करने का संकेत दिया है।

नगर विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस संदीप कुमार आर. पुडकलकुट्टी की तैनाती से भी झलकता है, जिन्हें नगर विकास सचिव के साथ पटना मेट्रो का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

जिलों के स्तर पर भी बड़ा बदलाव किया गया है। सीमावर्ती और प्रशासनिक रूप से संवेदनशील जिलों में युवा और अनुभवी अधिकारियों को तैनात किया गया है। इसमें डॉ. विद्यानंद सिंह, सुहर्ष भगत, अमन समीर, तुषार सिंगला, प्रियंका रानी, निहारिका छवि जैसी कई चर्चित प्रशासनिक चेहरे शामिल हैं।

कुल मिलाकर, यह प्रशासनिक फेरबदल सिर्फ रूटीन प्रक्रिया नहीं, बल्कि नीतीश सरकार के इरादों का एलान है। विकास, कानून व्यवस्था और सुशासन तीनों मोर्चों पर सरकार ने अफसरशाही को नई दिशा देने की कोशिश की है। अब सवाल यही है कि यह रीसेट ज़मीनी नतीजों में कितना असर दिखाता है।