Bihar Poltics: सियासत का नया अखाड़ा बना नीतीश सेतु, नामकरण और मंच के बहाने बिहार की बिसात पर एनडीए का ये है बड़ा सियासी दांव
Bihar Poltics: सियासी बिसात की सबसे बारीक चाल कार्यक्रम स्थल और पुल के नामकरण में छिपी है। पुल का एक सिरा राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से गुजरता है, जो लालू-राबड़ी परिवार की पारंपरिक कर्मभूमि और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का निर्वाचन क्षेत्र है।...
Bihar Poltics: बिहार की सियासत में इन दिनों गंगा की लहरों पर तैरता कंक्रीट का एक विशाल ढांचा महज आवागमन का जरिया न रहकर, सत्ता और विपक्ष के बीच शह-मात के खेल का सबसे बड़ा मोहरा बन गया है। पटना के दीदारगंज से वैशाली के बिदुपुर को जोड़ने वाले 19.76 किलोमीटर लंबे सिक्स लेन महासेतु का नामकरण ‘नीतीश सेतु’ किए जाने के साथ ही सूबे का सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। कल यानी 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लोगों के सुपुर्द करेंगे। सियासी गलियारों में इस भव्य आयोजन के गहरे निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि यह मंच केवल बुनियादी ढांचे के लोकार्पण का नहीं, बल्कि नाम और स्थान के चयन के जरिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की सियासी जमीन को सीधी चुनौती देने, जदयू के कोर वोट बैंक को एकजुट रखने और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की सियासी धमक दिखाने की एक सोची-समझी बिसात है।
सियासी बिसात की सबसे बारीक चाल कार्यक्रम स्थल और पुल के नामकरण में छिपी है। पुल का एक सिरा राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से गुजरता है, जो लालू-राबड़ी परिवार की पारंपरिक कर्मभूमि और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का निर्वाचन क्षेत्र है। एनडीए के रणनीतिकारों ने प्रोटोकॉल की पेचीदगियों से बचते हुए प्रधानमंत्री की सभा का मंच राघोपुर के बजाय बगल के राजापाकर विधानसभा क्षेत्र में सजाया है, जहां से जदयू के महेंद्र राम विधायक हैं। यदि कार्यक्रम राघोपुर में होता, तो स्थानीय विधायक होने के नाते तेजस्वी यादव को मंच पर आमंत्रित करना सियासी मजबूरी बन जाता। इसके साथ ही, राजद खेमे की ओर से पुल का नाम स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय के नाम पर रखने की पुरजोर मांग को दरकिनार कर सरकार ने इसे ‘नीतीश सेतु’ नाम देकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। इस फैसले से जहां विपक्ष को असहज किया गया है, वहीं जदयू के समर्थकों में भी गहरा सियासी संदेश भेजा गया है।
इस आयोजन के माध्यम से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार सूबे में औद्योगीकरण और निवेश का नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश में है। वैशाली के जाफरपट्टी में 1,650 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित जंदाहा-राजापाकर औद्योगिक कॉरिडोर को इस महासेतु की कनेक्टिविटी से जोड़कर पेश किया जा रहा है, ताकि पलायन और बेरोजगारी के मुद्दों पर विपक्ष के हमलों की धार कुंद की जा सके। दूसरी ओर, यह पूरा इलाका दिवंगत समाजवादी नेता रामविलास पासवान की कर्मभूमि और लोजपा (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान का सियासी गढ़ रहा है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के करीब होने के कारण प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को दलित मतदाताओं को साधने की बड़ी कवायद के रूप में भी देखा जा रहा है।
इस महासेतु की बुनियाद का इतिहास भी सियासी दावों और प्रतिदावों से अटा पड़ा है। इसकी परिकल्पना वर्ष 2012 में एनडीए शासनकाल के दौरान की गई थी। सितंबर 2012 में आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद, फरवरी 2013 में ट्रांजेक्शन एडवाइजर की नियुक्ति हुई और बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड को इसकी रूपरेखा तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया। जून 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष इसका एलाइनमेंट रखा गया। अगस्त 2014 में केंद्र की एनडीए सरकार ने एशियाई विकास बैंक से कर्ज की सिफारिश की और दिसंबर 2014 में केंद्र से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद जुलाई 2015 में अंतरराष्ट्रीय निविदा के जरिए निर्माण कार्य का आगाज हुआ। कुल 5,571.69 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से तैयार इस परियोजना में एशियाई विकास बैंक ने 3,472.15 करोड़ रुपये का ऋण दिया, जबकि राज्य सरकार ने अपने खजाने से 2,099.54 करोड़ रुपये खर्च किए। पिछले वर्ष नीतीश कुमार द्वारा इसके उद्घाटन के बाद अब प्रधानमंत्री के हाथों इसका लोकार्पण केंद्र और राज्य के डबल इंजन की सियासी जुगलबंदी का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है।
लोकतंत्र की जननी वैशाली की धरती से विकास का बिगुल फूंककर एनडीए न केवल संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की फिराक में है, बल्कि नाव के सहारे गंगा पार करने वाले राघोपुर के बाशिंदों को सीधी सड़क देकर मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा और पटना तक की सियासी हवा अपने पक्ष में मोड़ने का दांव चल रहा है।