Nitish Cabinet Decision : लोकसभा और विधानसभा की तर्ज पर बिहार में इवीएम से होगा पंचायत चुनाव, नीतीश सरकार ने 208 करोड़ रूपये दी मंजूरी

PATNA : लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तर्ज पर अब बिहार में पंचायत चुनाव भी ई वी एम से कराये जायेंगे।  नीतीश कैबिनेट की हुई बैठक में पंचायत आम निर्वाचन, 2026 में मल्टी पोस्ट ई.वी.एम. मतदान कराने के निमित्त इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ई.सी.आई.एल.) हैदराबाद से मल्टी पोस्ट ई.वी.एम., पॉवर पैक, टोटलाईजर मशीन एवं डिटैचेवल मेमरी मॉड्यूल (Detachable Memory Module) की खरीद के लिए राशि जारी की गयी है। इसके लिए कुल दो सौ आठ करोड़ सताईस लाख पाँच हजार रूपये की राशि की लागत से नामांकन के आधार पर क्रय करने की स्वीकृति दी गयी है।

वहीँ कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) 3% बढ़ाया गया है। अब यह 55% से बढ़कर 58% हो गया है। यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए 3% वृद्धि के फैसले के अनुरूप है। वहीँ स्वास्थ्य क्षेत्र के कर्मियों को भी बड़ी राहत मिली है। ANM (ऑक्सिलियरी नर्स मिडवाइफ) कर्मियों का वेतन 11,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है।

राज्य के स्कूली छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) में भी कैबिनेट ने ऐतिहासिक वृद्धि को मंजूरी दी है, जिसके लिए तीन अरब रुपये की स्वीकृति दी गई है। क्लास 1 से 4 तक छात्रवृति 600 रूपये थी, जिसे बढाकर 1,200 रुपया किया गया है। क्लास 5 से 6 तक 1,200 रूपये की जगह 2,400, क्लास 7-8 तक 1,800 अव बढ़ाकर        3,600 और क्लास 9-10 तक 1,800 से 3,600 रुपया किया गया है। 

वहीँ नए औद्योगिक पैकेज 2025 के तहत राज्य में उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त जमीन देने का प्रावधान किया गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर गयाजी के विष्णु पद मंदिर को बढ़ावा देने के लिए भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है, जिसका उद्देश्य बिहार में धार्मिक पर्यटन को नई ऊँचाई देना है।