Patna Land News: पटना DM का सख़्त फरमान, जमीन का ब्योरा दें, वरना खैर नहीं! सभी सीओ को चेतावनी, अब छोड़ेंगे नहीं...

Patna Land News:पटना जिले में सरकारी भूमि के सुव्यवस्थित प्रबंधन और अतिक्रमण मिटाने की दिशा में जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने प्रशासनिक हलक़ों में हलचल मचा देने वाला बड़ा कदम उठाया है। राजस्व कार्यों की व्यापक समीक्षा बैठक में डीएम ने जिले के सभी 26 अंचलों के अंचल अधिकारियों  को सख़्त लहजे में स्पष्ट निर्देश दिया है कि 9 दिसंबर, 2025 तक सरकारी जमीनों की पूरी, मुकम्मल और तस्दीकशुदा सूची तैयार कर जिला मुख्यालय में जमा कराना अनिवार्य है।

डीएम ने कहा कि यह सूची आगे चलकर जिले के लैंड बैंक की बुनियाद बनेगी, जिसके आधार पर सरकारी भूमि का नये सिरे से प्रबंधन, उपयोग और संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। जैसे ही लैंड बैंक का गठन पूरा होगा, प्रशासन की अगली कार्रवाई अतिक्रमण हटाने के संगठित और चरणबद्ध अभियान के रूप में सामने आएगी। उन्होंने साफ़ कहा कि सरकारी ज़मीन पर किसी भी किस्म का कब्ज़ा, दख़ल या घुसपैठ बरदाश्त नहीं की जाएगी, और कानूनन कार्रवाई भी की जाएगी।

समीक्षा बैठक के दौरान डीएम ने प्रशासनिक कार्यों की रफ़्तार तेज़ करने के लिए सभी CO को ऑनलाइन दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, ई-मापी, तथा अभियान बसेरा जैसी महत्त्वपूर्ण राजस्व सेवाओं के लंबित मामलों को तुरंत निपटाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जनता को त्वरित, पारदर्शी और जवाबदेह सेवा मिलना शासन की प्राथमिकता है, और इसमें किसी तरह की सुस्ती या लापरवाही को माफ़ नहीं किया जाएगा।

डॉ. त्यागराजन ने सभी CO को यह भी आदेश दिया कि लोक शिकायत निवारण से जुड़े मामलों की जांच कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि प्रशासनिक कार्यों में देरी, बाधा या गैर-ज़िम्मेदाराना रवैया अब स्वीकार्य नहीं होगा।

वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में भूमि सुधार उप समाहर्ता तथा सभी अंचलाधिकारी मौजूद थे। डीएम का यह कदम सरकारी जमीनों के सुनियोजित प्रबंधन और अतिक्रमण उन्मूलन के लिए एक सख़्त, पारदर्शी और प्रभावी प्रशासनिक मुहिम के रूप में देखा जा रहा है।