सीमावर्ती इलाकों में CSP केंद्रों पर प्रशासन का कड़ा रुख: वीरपुर में SDM के नेतृत्व में चली ताबड़तोड़ जांच, अवैध संचालकों में मचा हड़कंप

सुपौल जिले के भारत-नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों में संचालित ग्राहक सेवा केंद्रों (CSP Centers) पर प्रशासन ने अपनी सख्ती बढ़ा दी है। फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा व्यापक जांच अभियान चलाया गया...

सीमावर्ती इलाकों में CSP केंद्रों पर प्रशासन का कड़ा रुख- फोटो : विनय कुमार मिश्रा

Supaul : भारत-नेपाल सीमा से सटे सुपौल जिले के वीरपुर अनुमंडल अंतर्गत विभिन्न थाना क्षेत्रों में संचालित ग्राहक सेवा केंद्रों (CSP Centers) पर प्रशासन ने अपनी सख्ती बढ़ा दी है। सीमावर्ती इलाकों में पारदर्शिता बनाए रखने और फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा व्यापक जांच अभियान चलाया गया। इस औचक निरीक्षण के बाद से ही क्षेत्र के सीएसपी संचालकों और बिचौलियों में हड़कंप का माहौल है।


बैंकिंग अभिलेखों की हुई सघन जांच

निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने केंद्रों में जाकर वित्तीय लेन-देन, रजिस्टर, ऑनलाइन रिकॉर्ड्स और ग्राहकों को दी जा रही सुविधाओं का गहराई से सत्यापन किया। अधिकारियों ने इस बात का जायजा लिया कि क्या सीएसपी केंद्र अपने बैंक द्वारा तय मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं।


अधिक वसूली या धोखाधड़ी पर जेल जाने की चेतावनी: SDM विनय कुमार

जांच अभियान का नेतृत्व कर रहे एसडीएम (SDM) विनय कुमार ने सीएसपी संचालकों को कड़े शब्दों में हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सभी बैंकिंग कार्य निर्धारित सरकारी नियमों के दायरे में ही संपन्न होने चाहिए। ग्राहकों से केवल बैंक द्वारा स्वीकृत नियमानुकूल शुल्क ही लिया जाए। यदि किसी केंद्र से अतिरिक्त पैसे वसूलने, अवैध कमीशन काटने या ग्राहकों को झांसा देने/धोखाधड़ी की शिकायत मिली, तो संबंधित संचालक का लाइसेंस रद्द करते हुए उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी संचालकों को वित्तीय पासबुक और लेन-देन के अभिलेखों (Records) को हमेशा अपडेट रखने का निर्देश दिया गया।


अवैध सीएसपी और बिना अनुमति के वित्तीय लेन-देन पर कसेगा शिकंजा

एसडीएम विनय कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि नेपाल सीमा से सटे होने के कारण इन इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। बिना वैध अनुमति के चल रहे अवैध सीएसपी केंद्रों और हुंडी या अवैध रूप से पैसे के लेन-देन करने वाले ठिकानों को चिन्हित किया जा रहा है। ऐसे अनधिकृत सेंटरों को तुरंत बंद कराकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रामीण व सीमावर्ती आबादी को सुरक्षित, सुलभ और पारदर्शी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है और यह जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

विनय कुमार मिश्र की रिपोर्ट