Bihar News: नीतीश राज में 'गणित' का सवाल- ''उस राज्य का नाम बताएं, जिसके किसी भी तरफ समुद्र नहीं है'' यह तो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है ?

सिमुलतला आवासीय विद्यालय में CLASS-6 में नामांकन को लेकर ली गई प्रवेश परीक्षा के प्रश्न-पत्र में भारी गड़बड़ी की शिकायत है. मैथ की जगह जेनरल नॉलेज के सवाल पूछे गए. अभिभावकों ने बिहार बोर्ड से लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों तक शिकायत की है.

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प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र- फोटो : Self

Bihar News: सिमुलतला आवासीय विद्यालय में CLASS-6 में नामांकन को लेकर प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी. नामांकन के लिए जो प्रवेश परीक्षा ली गए है, उसमें स्तरहीन सवाल पूछे गए हैं. गणित का सवाल था...उस राज्य का नाम क्या है जिसके किसी भी तरफ समुद्र नहीं है ? इसके अलावे प्रश्न पत्र में कई अन्य गड़बड़ियां हैं. इसकी शिकायत बिहार बोर्ड से लेकर शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों तक की गई है. हालांकि अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है. एक फरियादी बृज किशोर कुमार ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा, निदेशक प्रशासन से लेकर बिहार बोर्ड के अधिकारियों को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है. 

गणित का सवाल- उस राज्य का नाम क्या है ,जिसके किसी भी तरफ समुद्र नहीं है ?

आवेदक ने कहा है कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए 18 अक्टूबर 2024 को परीक्षा ली गई थी. उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र में स्पष्ट तौर पर लापरवाही, कर्तव्य हीनता एवं नैतिक अपंगता परिलक्षित होती है.लिहाजा जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. आवेदन में आगे लिखा गया है कि उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र के पांच खंड़ों में खंड (क) गणित के प्रश्न संख्या- 35 में पूछा गया है...उस राज्य का नाम क्या है ,जिसके किसी भी तरफ समुद्र नहीं है? इसी प्रकार खंड (ख) विज्ञान के 25 प्रश्नों में से 13 प्रश्न सामाजिक विज्ञान से पूछे गए हैं. इसी प्रकार खंड-(ग) सामाजिक विज्ञान में प्रश्न संख्या 70 में विज्ञान से सवाल पूछा गया है. इसी प्रकार खंड- (घ)  हिंदी में एनसीईआरटी की किताब से सवाल पूछा गया है जो की सिलेबस से बाहर है. इसी प्रकार खंड-(e) अंग्रेजी में बिना पैसेज दिए हुए ही पैसेज से प्रश्न पूछा गया है.

प्रश्न पत्र सेट करने वालों के खिलाफ करें कार्रवाई

फरियादी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बजाप्ता प्रमाण भी सौंपा है.मांग की गई है कि प्रश्न पत्र सेट करने वाले जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि परीक्षार्थियों के साथ-साथ अभिभावक को भी न्याय मिल सके. वहीं, अधिकारी इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं. 

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