PSU Banks:पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी को अपडेट करने की सलाह, जानें कैसे सरकारी बैंक के कर्मचारियों को होगा लाभ
यह नई ट्रांसफर पॉलिसी बैंकों के कर्मचारियों, विशेषकर महिलाओं के लिए राहत प्रदान करेगी. साथ ही, प्रक्रिया के डिजिटल होने से ट्रांसफर में पारदर्शिता और गति आएगी.
PSU Banks: सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंकों (PSU Banks) के लिए ट्रांसफर पॉलिसी को अपडेट करने की सलाह दी है. वित्त मंत्रालय ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), और बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) समेत सभी PSBs को निर्देश दिया है कि वे अपनी ट्रांसफर पॉलिसी को पारदर्शी और कर्मचारी-हितैषी बनाएं. यह बदलाव वित्तीय वर्ष 2026 की शुरुआत से लागू होगा.
ट्रांसफर पॉलिसी के बदलावों के मुख्य बिंदु
ऑटोमेटेड ट्रांसफर प्रोसेस
बैंकों को ट्रांसफर प्रक्रिया को डिजिटल और ऑटोमेटेड बनाने के लिए कहा गया है.
कर्मचारियों को ट्रांसफर की वजह और प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी.
लोकेशन प्रेफरेंस का विकल्प
कर्मचारियों को अपनी पसंद की लोकेशन चुनने का विकल्प मिलेगा.
महिला कर्मचारियों को पास के स्टेशनों या क्षेत्रों में ट्रांसफर प्राथमिकता दी जाएगी.
पारदर्शिता और शिकायत निवारण
ट्रांसफर प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाने पर जोर.
ट्रांसफर से संबंधित शिकायतों का तुरंत निपटारा किया जाएगा.
पॉलिसी का एक समान प्रारूप
सभी PSBs के लिए समान ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने का प्रयास.
बैंकों को अपडेटेड पॉलिसी की कॉपी वित्त मंत्रालय को भेजने के निर्देश.
महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान
महिला कर्मचारियों को उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए पास के स्टेशनों पर ट्रांसफर करने की कोशिश की जाएगी.
लाभ और उद्देश्य
ट्रांसफर प्रक्रिया में पारदर्शिता और ऑटोमेशन.
कर्मचारियों की सहूलियत और कार्यक्षमता में सुधार.
कर्मचारियों की शिकायतों को समय पर हल करना.