UP NEWS: अजब-गजब...जौनपुर में मुख्यमंत्री के मौजूदगी में करा दी गयी भाई-बहन की शादी

जौनपुर: में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। 12 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आयोजित इस सामूहिक विवाह समारोह में एक भाई-बहन को विवाह के बंधन में बांध दिया गया। यह घटना कार्यक्रम के बाद ही उजागर हुई, लेकिन अधिकारियों ने इसे दबाए रखा और मामले पर चुप्पी साधी।

मीडिया ने मांगी विवाह जोड़ों की सूची, समाज कल्याण विभाग ने नहीं दी जानकारी

मीडिया द्वारा कई बार समाज कल्याण विभाग से शादी करने वाले जोड़ों की सूची मांगी गई, लेकिन आज तक विभाग ने इस जानकारी को मुहैया नहीं कराया। मंगलवार को जिले के प्रभारी मंत्री ए के शर्मा की प्रेस वार्ता में पत्रकारों ने इस विषय पर सवाल किया तो जिलाधिकारी ने स्वीकार किया कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत वर-बधू को मिलने वाली सरकारी इमदाद को रोक दिया गया है।

महोत्सव के आखिरी दिन हुई सामूहिक विवाह

गौरतलब है कि 10 से 12 मार्च तक जौनपुर महोत्सव का आयोजन नगर के शाही किला में किया गया था। कार्यक्रम के अंतिम दिन मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक हजार से अधिक वर-बधुओं की शादी कराई गई थी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने मंच से सभी नवदम्पत्तियों को आशीर्वाद दिया और बाद में पुष्पवर्षा भी की।

वायरल फोटो से मच गया हड़कंप

इस आयोजन के दौरान की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें मड़ियाहूं तहसील के मईडीह गांव के भाई-बहन दुल्हा-दुल्हन के रूप में दिखाई दे रहे थे। इस फोटो ने पूरे गांव में हड़कंप मचा दिया, और मामला सामने आते ही मीडिया ने समाज कल्याण विभाग से विवाह सूची मांगी, लेकिन अब तक विभाग ने कोई जानकारी नहीं दी।

प्रभारी मंत्री और डीएम का बयान

इस मामले पर प्रभारी मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन हजारों लोगों के बीच होते हैं और इनमें छिपाने के लिए कुछ नहीं होता। जब इस पर सवाल उठे, तो जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र सिंह ने पहले कहा कि 1001 जोड़ों के विवाह में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन बाद में मड़ियाहूं में भाई-बहन की शादी के मामले पर उन्होंने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में है और इसकी जांच कराई जा रही है।

लाभार्थियों का सत्यापन होगा

जिलाधिकारी ने आगे कहा कि प्रशासन की ओर से सभी 21 ब्लाकों में लाभार्थियों का सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापन पूरी होने के बाद समाज कल्याण अधिकारी अपनी रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी को देंगे।