NEW DELHI - आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने को लेकर आखिरकार केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार जल्द आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ने के काम में तेजी लाने वाली है। यह निर्णय गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग की बैठक के बाद लिया गया।
केंद्रीय निर्वाचन आयोग EPIC (वोटर आईडी कार्ड) को आधार नंबर से जोड़ने के लिए अनुच्छेद 326, आरपी एक्ट, 1950 और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक, संवैधानिक दायरे में रहते हुए इस पर एक्शन लेगा। इसके लिए जल्द ही UIDAI और ECI के एक्सपर्ट्स के बीच बातचीत शुरू होगी।
आयोग का कहना है कि वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने का काम मौजूदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इससे पहले 2015 में भी ऐसी ही कोशिश हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे रोक दिया गया था।
चुनाव आयोग ने कहा, 'संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिक को दिया जा सकता है, लेकिन आधार केवल व्यक्ति की पहचान है। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि मतदाता फोटो पहचान पत्र को आधार से लिंक करने के लिए सभी कानूनों का पालन किया जाएगा।'
वोटिंग के दौरान बढ़ेगी पारदर्शिता
वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने के बाद पारदर्शिता बढ़ेगी। देश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों का स्थायी और वैज्ञानिक समाधान निकालने का फैसला किया है। ये कदम उन वोटर्स की पहचान इंश्योर करने के लिए उठाया जा रहा है, जो वोटर के रूप में एक से ज्यादा जगहों पर रजिस्टर्ड हैं।
