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मोदी कैबिनेट की बड़ी घोषणाएं: अंतरिक्ष स्टार्टअप को 1000 करोड़, उत्तर बिहार के नए रेल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी

दिवाली से पहले गुरुवार को हुई केन्द्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कई फैसले लिए गए. जिसमें उत्तर बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई.

मोदी कैबिनेट की बड़ी घोषणाएं: अंतरिक्ष स्टार्टअप को 1000 करोड़, उत्तर बिहार के नए रेल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम फैसलों की घोषणा की। इसमें देश के अंतरिक्ष क्षेत्र और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बढ़ावा देने की बात कही गई। कैबिनेट ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के लिए 1,000 करोड़ रुपये का उद्यम पूंजी कोष मंजूर किया है, जो इस उभरते क्षेत्र में नवाचार और विकास को गति देगा। इसके साथ ही उत्तर बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए रणनीतिक रेलवे परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है।


अंतरिक्ष क्षेत्र में 1,000 करोड़ का निवेश

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने देश के अंतरिक्ष क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का उद्यम पूंजी कोष मंजूर किया है। इस कोष का मुख्य उद्देश्य देश के नवोदित अंतरिक्ष स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप्स का योगदान तेजी से बढ़ रहा है, और इस निवेश से नए-नए नवाचारों को बढ़ावा मिलेगा।


उत्तर बिहार के लिए बड़ी रेलवे परियोजना

केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तर बिहार के लिए बड़ी रेलवे परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई है। नरकटियागंज-रक्सौल-सीतामढ़ी-दरभंगा और सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन के दोहरीकरण की योजना को मंजूरी दी गई है, जिसकी कुल लागत 4,553 करोड़ रुपये होगी। इस परियोजना से 256 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का दोहरीकरण होगा, जो उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार के लाखों यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।


आंध्र प्रदेश के लिए नई रेल लाइन

कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2,245 करोड़ रुपये की लागत से नई रेल लाइन को भी मंजूरी दी है। यह रेल लाइन अमरावती को राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का काम करेगी, जिससे इस क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को और बल मिलेगा।


पूर्वोत्तर राज्यों को मिलेगा रणनीतिक संपर्क

कैबिनेट ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए रणनीतिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यह परियोजनाएं इन राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने में मदद करेंगी और क्षेत्रीय विकास में योगदान देंगी

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