Bihar Land Dakhilkharij: मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने शुक्रवार को दाखिल खारिज, परिमार्जन और अभियान बसेरा की प्रगति की अंचलवार समीक्षा की। उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी के एसडीओ तथा डीसीएलआर को कार्यों की निगरानी कर निष्पादन में तेजी लाने के लिए निर्देशित किया। बैठक में कांटी के राजस्व पदाधिकारी अनुपस्थित रहे, जिसके चलते उन्हें स्पष्टीकरण देने और वेतन रोकने का आदेश दिया गया। इसके साथ ही, सीओ कांटी से भी स्पष्टीकरण मांगा गया।
अंचलवार समीक्षा में यह पाया गया कि कांटी और कुढ़नी में म्यूटेशन के मामलों की संख्या अधिक है और ये लंबित हैं। पश्चिमी एसडीओ को कांटी में कैंप स्थापित कर गुणात्मक सुधार लाने का निर्देश दिया गया है। राजस्व शाखा के प्रभारी को प्रत्येक अंचल से प्रतिदिन प्रगति से संबंधित निर्धारित प्रारूप में विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने का आदेश दिया गया। इस रिपोर्ट में कुल लंबित मामलों, निष्पादित मामलों की संख्या, शेष मामलों और निष्पादित मामलों में स्वीकृत या अस्वीकृत की स्थिति का उल्लेख करना आवश्यक है। पारू अंचलाधिकारी मड़वन भी इस कार्य में शामिल हैं। अंचल के कार्यों में उत्कृष्टता और सराहनीय प्रदर्शन को देखते हुए इन्हें 26 जनवरी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने का निर्देश दिया गया है। परिमार्जन मामलों की अंचलवार निष्पादन स्थिति की समीक्षा में यह भी सामने आया कि कांटी में 64, मीनापुर में 34, सकरा में 43, सरैया में 44, मुसहरी में 45, कटरा में 45 मामले लंबित हैं।
कुढ़नी आरओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है। निरंतर निगरानी के कारण म्यूटेशन के 156 प्रतिशत मामले पूरे किए गए। नवंबर में 245 प्रतिशत का निष्पादन हुआ। फरवरी से नवंबर के बीच कुल 66725 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 104446 आवेदन का निष्पादन किया गया। नवंबर में प्राप्त आवेदन की संख्या 3618 थी, जबकि निष्पादन 8859 रहा।
अंचलवार समीक्षा में यह पाया गया कि कांटी और कुढ़नी में म्यूटेशन के अधिक मामले लंबित हैं। एसडीओ पश्चिमी को निर्देश दिया गया है कि वे कांटी में कैंप कर गुणात्मक सुधार लाएं। राजस्व शाखा के प्रभारी को प्रत्येक अंचल से प्रतिदिन प्रगति से संबंधित निर्धारित प्रारूप में विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है।
जिलाधिकारी ने पूर्वी और पश्चिमी के एसडीओ/डीसीएलआर को निगरानी रखने और सुधार लाने के लिए निर्देशित किया। सोमवार को सभी अंचलों में विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 75 दिनों से लंबित म्यूटेशन के 13711 मामले हैं। परिमार्जन के रिवर्ट के 19281 मामले भी लंबित हैं। जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी अंचल अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों को कैंप मोड में सभी लंबित मामलों के निपटारे का कड़ा निर्देश दिया। मुख्यमंत्री की यात्रा को ध्यान में रखते हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियाँ रद्द कर दी गई हैं। विशेष परिस्थितियों में ही डीएम से अनुमति लेकर छुट्टी ली जा सकेगी। सभी अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारी को म्यूटेशन, परिमार्जन और भूमिहीनों को पर्चा जारी करने में जवाबदेही से कार्य करने के लिए कहा गया। बैठक में डीडीसी श्रेष्ठ अनुपम और अपर समाहर्ता भी उपस्थित थे।
