Bihar Land Survey: बिहार सरकार खास महल की जमीन को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है। जो लोग इस जमीन पर पिछले 50 या 100 साल से घर बनाकर रह रहे हैं, उन्हें राहत मिल सकती है। हालांकि, जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया है, उनके खिलाफ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग कार्रवाई करेगा। यह जानकारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने दी।
बिहार में 4000 एकड़ खास महल की जमीन
मंत्री दिलीप जायसवाल के अनुसार, बिहार में 4000 एकड़ जमीन खास महल की श्रेणी में आती है। यह सरकारी भूमि मानी जाती है। कई लोग इस जमीन पर दशकों से रह रहे हैं लेकिन उनके पास मालिकाना हक से संबंधित कागजात नहीं हैं। सरकार अब ऐसा प्रारूप तैयार कर रही है, जिससे इन लोगों को निश्चित राशि जमा करने के बाद मालिकाना हक दिया जा सके।
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लोग इस मुद्दे को लेकर कई बार अपील कर चुके हैं लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया।
राजधानी पटना में 137 एकड़ खास महल की भूमि
राजधानी पटना के शहरी इलाकों में 137 एकड़ खास महल की जमीन मौजूद है। यह जमीन बहुमूल्य क्षेत्रों में है, जहां कई सफेदपोश और बड़े लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। इन जमीनों पर बड़े व्यवसाय भी चल रहे हैं। सरकार इन जमीनों को अपने कब्जे में लेगी और अवैध कब्जाधारियों से राशि वसूली जाएगी। इसके लिए सरकार अलग से कानून लाने की तैयारी कर रही है।
नए कानून की तैयारी
बिहार सरकार ने हाल ही में बेतिया राज की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर एक कानून बनाया था। अब खास महल की जमीन पर भी सरकार की नजर है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि इस मुद्दे पर जल्द ही नए कानून को लागू किया जाएगा।
क्या है खास महल की जमीन?
खास महल की जमीन सरकारी संपत्ति होती है, जिस पर कई लोग वर्षों से रह रहे हैं लेकिन उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं होते।
