Bihar Land Survey: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने जमीन सर्वे से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि यदि किसी के जमीन के दस्तावेज फट गए हैं या खराब हो गए हैं, तो उनकी जगह 15 प्रकार के वैकल्पिक कागजात प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इन दस्तावेजों की सूची जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि जब तक वैध कागजात उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक किसी को अनावश्यक परेशान नहीं किया जाएगा।
जमीन सर्वे का महत्व और चुनौतियां
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने इसे एक ऐतिहासिक कार्य बताया। उन्होंने कहा कि बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में सफलतापूर्वक सर्वे हुआ है। बिहार में यह प्रक्रिया संपन्न होने के बाद थाना और कोर्ट में जमीन विवादों में लगने वाला 30-35% समय बचाया जा सकेगा।
चुनौतियां:
जमीन सर्वे को चुनौतीपूर्ण कार्य बताया गया, लेकिन इसे पूरा करने का संकल्प जताया। मंत्री ने कहा कि जमीन सर्वे में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलने पर 72 घंटे के अंदर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान अब तक 47 लाख लोगों ने जमीन की स्वघोषणा (सेल्फ डिक्लेरेशन) की है, जिसे जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा।
अतिक्रमण पर कार्रवाई के निर्देश
अतिक्रमण पर कार्रवाई के निर्देशानुसार मधुबनी के कपिलेश्वर नाथ महादेव स्थान के मेला प्रांगण में अतिक्रमण को एक महीने के भीतर हटाने का निर्देश जारी किया गया है. इसके अलावा बगहा प्रखंड संसाधन केंद्र में अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी की गई है।कटिहार में नए थाना भवन के लिए एक एकड़ से अधिक भूमि चिह्नित की गई है। इसके लिए अंचल अमीन द्वारा मापी के बाद 14 दिनों के भीतर जमीन खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। जहां अतिक्रमित भूमि पर कोचिंग संस्थानों सहित अन्य निर्माण किया जाएगा।