Bihar incomplete schemes: बिहार में पिछले लोकसभा सदस्यों द्वारा सांसद योजनाओं को लेकर अब गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। योजना एवं विकास विभाग ने आदेश दिया है कि यदि दो माह के भीतर अपूर्ण योजनाएं पूरी नहीं होती हैं, तो उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। इस आदेश के बाद 17वीं लोकसभा के सदस्यों द्वारा अनुशंसित 1517 योजनाएं और राज्यसभा सदस्यों द्वारा अनुशंसित 412 योजनाएं रद्द होने की कगार पर हैं। यह योजनाएं अब संभाव्यता सूची से बाहर की जाएंगी और इन्हें रद्द कर, नए सिरे से योजनाओं की स्वीकृति लेनी होगी। योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव ने इस संबंध में क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
अपूर्ण योजनाओं का आंकड़ा:
45 दिन से अधिक समय से लंबित योजनाओं की संख्या: 771
एक वर्ष से अधिक समय से लंबित योजनाओं की संख्या: 525
स्वीकृति के तीन महीने बाद भी जिन योजनाओं पर काम शुरू नहीं हुआ: 1385
इन सभी योजनाओं पर अभी तक कोई प्रगति नहीं हो सकी है, और इतनी लंबी अवधि के बावजूद काम न शुरू होने की स्थिति में उन्हें रद्द करने का निर्णय लिया गया है। प्रधान सचिव ने अधिकारियों को एक अंतिम मौका देते हुए कहा है कि अगर किसी योजना को दो माह के भीतर पूरा किया जा सकता है, तो उसे पूरा कर लें, अन्यथा रद्द करने की कार्रवाई शुरू करें।
प्रमंडलवार अपूर्ण योजनाएं (लोकसभा और राज्यसभा)
पटना: 582 (लोकसभा), 254 (राज्यसभा)
तिरहुत: 28 (लोकसभा), 06 (राज्यसभा)
मगध: 489 (लोकसभा), 07 (राज्यसभा)
मुंगेर: 164 (लोकसभा), 74 (राज्यसभा)
भागलपुर: 10 (लोकसभा), 36 (राज्यसभा)
सारण: 89 (लोकसभा), 00 (राज्यसभा)
कोसी: 21 (लोकसभा), 00 (राज्यसभा)
पूर्णिया: 18 (लोकसभा), 00 (राज्यसभा)
दरभंगा: 116 (लोकसभा), 35 (राज्यसभा)
