Rule Change From Year 2025:नए साल के आगमन के साथ कुछ नए नियम भी लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। इनमें शामिल हैं कार की कीमतें, एलपीजी सिलेंडर की कीमतें, पेंशन से संबंधित नियम, अमेज़न प्राइम सदस्यता, यूपीआई 123पे के नियम और एफडी से जुड़े नए दिशा-निर्देश।नया साल नए बदलाव लाता है और 2025 कोई अपवाद नहीं है। भारत वित्त और कृषि से लेकर रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुओं तक विभिन्न क्षेत्रों में कई नियमों में संशोधन देखने के लिए तैयार रहिए। 1 जनवरी, 2025 से कुछ नए नियाम लागू होने वाले हैं।
ईपीएफओ पेंशन:
पेंशनभोगी अब अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता के बिना भारत भर में किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे।
UPI लेनदेन
फीचर फोन उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले UPI 123Pay की लेनदेन सीमा ₹5,000 से बढ़ाकर ₹10,000 कर दी जाएगी।फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई यूपीआई 123पे सेवा में ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाई गई है.
शेयर बाजार
सेंसेक्स, निफ्टी 50 और बैंकनिफ्टी जैसे सूचकांकों की समाप्ति तिथियां बदल जाएंगी, अधिकांश अनुबंध अब मंगलवार को समाप्त हो रहे हैं।
जीएसटी पोर्टल: व्यवसायों को सुरक्षा बढ़ाने के लिए जीएसटी पोर्टल तक पहुंचने के लिए बहु-कारक प्रमाणीकरण लागू करने की आवश्यकता होगी।
एलपीजी की कीमतें
घरेलू और वाणिज्यिक दोनों एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में संशोधन किया जा सकता है, जिससे घरेलू बजट प्रभावित होगा।
विमानन ईंधन
विमानन ईंधन की कीमतों में समायोजन हो सकता है, जिसका असर हवाई किराए पर पड़ने की संभावना है।
किसान ऋण
कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किसान बिना किसी संपार्श्विक के ₹2 लाख तक के ऋण के लिए पात्र होंगे।
ई-वे बिल: लॉजिस्टिक्स और इनवॉइसिंग प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करते हुए ई-वे बिल की वैधता को घटाकर 180 दिन कर दिया जाएगा।
वित्तीय समावेशन
ईपीएफओ और यूपीआई नियमों में बदलाव से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और बैंकिंग सेवाएं अधिक सुलभ हो जाएंगी।नया वर्ष पेंशन धारकों के लिए एक सुखद समाचार लेकर आ रहा है। 1 जनवरी, 2025 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पेंशन निकासी की प्रक्रियाओं को और अधिक सहज बना दिया है।
उपभोक्ता लागत
एलपीजी और विमानन ईंधन की कीमतों में समायोजन से घरेलू बजट और यात्रा खर्च पर असर पड़ सकता है।
कृषि विकास
किसानों के लिए बढ़ी हुई ऋण सीमा से कृषि उत्पादकता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
व्यवसाय अनुपालन
नए जीएसटी पोर्टल नियम सुरक्षा बढ़ाएंगे और व्यवसाय संचालन को सुव्यवस्थित करेंगे।
