PATNA : बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद से ‘बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाला विधेयक, 2024' पास हो गया है। इसके बाद जमीन को लेने की कवायद तेज हो गई है। हालाँकि सरकार का प्रयास है की जमीन पर बसे हुए लोगों को उजाड़ा नहीं जायेगा। नए बनने वाले रुल रेगुलेशन इसका ख्याल रखा जा रहा है। चुकी बेतिया राज की 80 फीसदी जमीन पर कब्जा है। ऐसे में सरकार का यह भी प्रयास है की एक फिक्स राशि लेकर उन जमीनों का रजिस्ट्री कर दिया जाए। हालाँकि इस मामले को लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। जमीन से नए रुल बनाने की प्रक्रिया जारी है।
संभावना जताई जा रही है की जनवरी महीने में इस कानून को लागू कर दिया जायेगा। राजस्व पर्षद के मुताबिक जमीन पर रह रहे लोगों को कागजात दिखाने होंगे। जिनके पास कागजात नहीं हैं। उनके मामले सरकार फैसला करेगी। जो लोग जबरन बिना कागज दिखाए जमीन पर कब्ज़ा करेंगे। उनपर बिहार पब्लिक एनक्रॉचमेंट एक्ट 1956 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बताते चलें की बेतिया राज की बिहार में 15,213 एकड़ और यूपी में 143 एकड़ जमीन है। इस जमीन के 80 फीसदी हिस्से पर अवैध कब्जा है। इन जमीनों को पहले कम कीमत में बेच दिया गया, लेकिन अभी 20 लाख रुपए कट्ठा से ज्यादा कीमत पर बिक रही हैं।
