Bihar Land Survey: 200 लापरवाह अधिकारियों पर गिरी गाज, भूमि और राजस्व शिकायतों पर तुरंत होगा एक्शन, मंत्री ने किया ये दावा

Bihar Land Survey: बिहार के राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने आम जनता की शिकायतों के त्वरित निपटारे और कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। विभाग 1 जून 2025 से एक समर्पित कॉल सेंटर शुरू करने जा रहा है, जहां भूमि और राजस्व से जुड़ी शिकायतों का तत्काल समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही, 8 मई 2025 से ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है, जिसके माध्यम से लाभार्थी अंचल कार्यालय से लेकर विभागीय प्रधान सचिव और मंत्री तक अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। यह जानकारी प्रदेश के राजस्व व भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने सर्किट हाउस में आयोजित एक बैठक में दी। यह बैठक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), जनता दल (यूनाइटेड), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम), और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) के कार्यकर्ताओं के साथ हुई।

लापरवाह अधिकारियों पर सख्ती

मंत्री ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष (2024-25) में राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने खराब प्रदर्शन करने वाले 153 अधिकारियों की पहचान की और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। चालू वित्तीय वर्ष के पहले दो महीनों में ही लगभग 50 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। यह दर्शाता है कि विभाग लापरवाही और अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहा है।

समीक्षा बैठक और निर्देश

कॉल सेंटर और ऑनलाइन सिस्टम: पारदर्शिता की नई पहल

मंत्री संजय सरावगी ने बताया कि कॉल सेंटर के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा। ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए लोग न केवल अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे, बल्कि उन पर की गई कार्रवाई की स्थिति भी घर बैठे जान सकेंगे। यह कदम विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह सिस्टम आम जनता को सशक्त बनाएगा और शिकायतों के निपटारे में देरी या भ्रष्टाचार की शिकायतों को कम करेगा।

बैठक के बाद मंत्री संजय सरावगी संग्राहलय पहुंचे, जहां उन्होंने राजस्व से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर समीक्षा बैठक की। इस दौरान दाखिल-खारिज, म्यूटेशन प्लस, परिमार्जन प्लस, लगान वसूली, और अभियान बसेरा-दो जैसे विषयों पर बिंदुवार चर्चा हुई। उन्होंने 19 लाभुकों को बासगीत पर्चा वितरित किया। 

मंत्री ने दाखिल-खारिज और म्यूटेशन प्लस में बड़ी संख्या में आवेदनों के लंबित रहने पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन प्रखंडों में आवेदन लंबित हैं, वहां तत्काल निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, लगान वसूली और दाखिल-खारिज की स्थिति में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। 

आवेदन रद्द होने पर सख्ती

मंत्री ने कुछ प्रखंडों में आवेदनों के रद्द होने की उच्च दर पर चिंता जताई और इसे गलत ठहराया। उन्होंने निर्देश दिया कि आवेदन रद्द करने से पहले संबंधित हल्का या राजस्व कर्मचारी आवेदक से संपर्क करें और आवेदन में कमी होने पर उसे सुधारने का अवसर दें।