बिहार की 90 परसेंट बिजली उपभोक्ताओं का बिल होगा शून्य, नीतीश सरकार के एक फैसले से बड़ी टेंशन खत्म

Patna - बिहार की 90 फीसदी बिजली उपभोक्ताओं का बिल अब शून्य होगा। नीतीश सरकार के एक फैसले ने डेढ़ करोड़ से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। इसके अलावा इस फैसले से लोगों को क्या लाभ होगा, इसकी जानकारी ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव और बिजली विभाग के प्रभारी प्रत्यय अमृत ने दी।

उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा आज दिनांक 18.07.2025 को राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को जुलाई 2025 की खपत के आधार पर 1 अगस्त 2025 से 125 यूनिट प्रति माह खपत तक शत् प्रतिशत अनुदान देने हेतु मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के विस्तारीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अतिरिक्त रुपये 3797 करोड़ (तीन हजार सात सौ संतानवे करोड़) की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ घरेलू उपभोक्ताओं को न्यूनतम 1.1 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र अधिष्ठापन के लिए कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को पूर्ण वित्तीय सहायता एवं अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा संयंत्र अधिष्ठापन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की भी स्वीकृति दी गयी है।

साथ ही साथ यह वितरण कम्पनियों की नवीकरणीय ऊर्जा खरीद (RPO) बाध्यता को पूरा करने में मददगार साबित होगा और इससे काफी बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत को नवीकरणीय स्रोतों से पूरा किया जा सकेगा।

डेढ़ करोड़ से ज्यादा बिजली उपभोक्ता

राज्य में वर्तमान में कुल घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या 1,86,60,000/- (एक करोड़ छियासी लाख साठ हजार) है, जिनमें 125 यूनिट तक बिजली की मासिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या एक करोड़ सड़सठ लाख चौरानवें हजार है, जो कुल घरेलू उपभोक्ताओं का 90 प्रतिशत है।

उपरोक्त तथ्य के आलोक में राज्य के सभी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 125 यूनिट प्रति माह तक यदि शत्प्रतिशत अनुदान पर बिजली दी जाती है एवं उनके घर के छतों पर अथवा सार्वजनिक स्थलों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाता है तो राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को, विशेष कर कम बिजली खपत करने वाले सभी उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ होगा, जिससे न केवल इन घरेलू उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिलेगी बल्कि सौर ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा।

सरकार पर 19792 करोड़ का भार

वर्तमान स्थिति के अनुसार माह जुलाई, 2025 के खपत के आधार पर 01 अगस्त, 2025 से मार्च, 2026 तक विद्युत अनुदान मद में राज्य सरकार को इस वित्तीय वर्ष 19792 करोड़ रूपये के वित्तीय भार का वहन करना पड़ेगा एवं अगले वित्तीय वर्षों में यह राशि बढ़ती जायेगी। राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं के द्वारा अपनी छतों अथवा सार्वजनिक स्थलों पर सौर ऊर्जा संयंत्र अधिष्ठापन के उपरांत इसमें भविष्य में क्रमशः कमी आएगी।

1.1 किलोवॉट सौर ऊर्जा संयंत्र से प्रति माह लगभग 125 यूनिट बिजली का उत्पादन होता है जिससे राज्य सरकार द्वारा विद्युत अनुदान के मद में वहन किये जाने वाले वित्तीय भार को समायोजित किया जा सकेगा। साथ ही हरित ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा।

राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट प्रति माह शत्प्रतिशत अनुदान पर बिजली योजना के लाभ हेतु उन्हें अपने घर की छत पर अथवा सार्वजनिक स्थल पर अगले तीन वर्षों के अन्दर कम-से-कम 1.1 किलोवॉट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र के अधिष्ठापन हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। इस कार्य हेतु उपभोक्ताओं से सहमति प्राप्त की जायेगी।

Report - abhijeet singh