किसानों की किस्मत पलटने वाला 'मास्टर प्लान': 80% सरकारी छूट पर मिलेंगी आधुनिक मशीनें, मंत्री ने किया बड़ा ऐलान!

Patna -  कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने स्पष्ट किया कि बिहार सरकार का संकल्प राज्य के हर किसान, विशेषकर लघु एवं सीमांत किसानों को वैज्ञानिक और लाभकारी खेती से जोड़ना है। इसी उद्देश्य से कृषि रोड मैप के अंतर्गतफार्म मशीनरी बैंक (FMB) की स्थापना की जा रही है। इस योजना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि जुताई से लेकर कटाई तक के हर चरण में किसानों को उन्नत कृषि यंत्र समय पर और सुलभ रूप से उपलब्ध हो सकें।

80 प्रतिशत सब्सिडी का 'बड़ा धमाका'

योजना की सबसे खास बात इसकी भारी-भरकम सब्सिडी है। मंत्री ने बताया कि एक फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए अधिकतम 10 लाख रुपयेकी लागत निर्धारित की गई है। इस कुल लागत पर राज्य सरकार 80 प्रतिशत यानी अधिकतम 8 लाख रुपयेका अनुदान दे रही है, ताकि किसानों और उनके समूहों पर आर्थिक बोझ न पड़े। स्थानीय फसल चक्र के अनुसार, प्रत्येक बैंक में जुताई, बुआई, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग से जुड़ा कम-से-कम एक-एक आधुनिक यंत्र होना अनिवार्य होगा।

हर जिले में खुलेगा मशीनों का बैंक

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। राज्य के सभी 38 जिलोंमें एक-एक फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किया जाएगा। इससे पूरे बिहार में कृषि यंत्रीकरण को नई गति मिलेगी और समयबद्ध खेती को बढ़ावा मिलेगा। मंत्री के अनुसार, यह पहल न केवल खेती की लागत घटाएगी, बल्कि फसल की गुणवत्ता और उपज में भी उल्लेखनीय वृद्धि करेगी।

किन संगठनों को मिलेगा इसका लाभ?

इस योजना का लाभ केवल व्यक्तिगत तौर पर नहीं, बल्कि विभिन्न समूहों के माध्यम से लिया जा सकता है। इसमें जीविका के स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, क्लस्टर फेडरेशन, आत्मा से संबद्ध फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप (FIG), और नाबार्ड या अन्य बैंकों से संबद्ध किसान क्लब शामिल हैं। साथ ही, किसान उत्पादक संगठन (FPO), FPC और पैक्स (PACS) को भी इस योजना के तहत प्राथमिकता दी जाएगी।

डबल इंजन सरकार का संकल्प

कृषि मंत्री ने इस योजना को बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने वाली एक मजबूत नींव बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 'डबल इंजन' की सरकार पूरी निष्ठा से किसानों की उन्नति के लिए कार्य कर रही है। मंत्री ने विश्वास जताया कि यह पहल बिहार को कृषि क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने में मील का पत्थर साबित होगी।