Bihar news: चुनाव से पहले बिहार में नई नौकरियों की भरमार,3303 नए राजस्व कर्मचारी होंगे बहाल, नीतीश का मास्टरस्ट्रोक

Bihar news: सरकार ने  3303 नए राजस्व कर्मचारियों के पदों का सृजन कर राज्य भर में नियुक्तियों का रास्ता खोल दिया गया है।कैबिनेट की बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत 3303 नए राजस्व कर्मचारियों के पदों के सृजन को मंज़ूरी दी गई। इसके लिए कुल 131 करोड़ 74 लाख 21 हज़ार 368 रुपए का वित्तीय प्रावधान स्वीकृत किया गया है।"

भूमि प्रबंधन, पंजीकरण और राजस्व कार्यों की रफ़्तार बढ़ाने के लिए इन पदों पर 131 करोड़ 74 लाख से अधिक का वित्तीय प्रावधान स्वीकृत हुआ है। माना जा रहा है कि इससे ज़मीन से जुड़े विवाद, रजिस्ट्री की देरी और दलालों का वर्चस्व कम होगा। प्रशासनिक हलकों में इसे “गेम चेंजर” बताया जा रहा है।

यही नहीं, राज्यकर्मियों को यात्रा भत्ता में संशोधन की सौगात मिली है, जबकि आकस्मिकता निधि को 26 मार्च 2026 तक बढ़ाकर 31,689.50 करोड़ कर दिया गया है ताकि आपदाग्रस्त इलाक़ों में राहत पहुंचाने में देरी न हो।

राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज़ है। विपक्ष ने इसे चुनावी साल का “लोकलुभावन स्टंट” करार दिया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि “सरकार को जनता की नहीं, वोट बैंक की चिंता है।” वहीं सत्ता पक्ष का दावा है कि यह फ़ैसला ग़रीब, किसान और आम आदमी को सीधा फ़ायदा देने वाला है।

विशेषज्ञों की राय में शहरी लीज़ व्यवस्था से उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को नई रफ़्तार मिलेगी। वहीं, राजस्व कर्मचारियों की बड़ी फौज से पारदर्शिता और ई-गवर्नेंस को मज़बूती मिलेगी।

कुल मिलाकर, सरकार का यह फ़ैसला सिर्फ़ प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि एक साफ़ राजनीतिक संदेश भी है — “ज़मीन अब झगड़े की नहीं, तरक़्क़ी की पहचान होगी।”