बिहार सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की सभी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे अब राज्य के नागरिकों को भूमि संबंधी जानकारी और सेवाओं के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सरकार ने जमाबंदी, म्यूटेशन, एलपीसी, भू-नक्शा और रेवेन्यू कोर्ट केस स्टेटस जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया है।
अब नागरिक जमाबंदी रजिस्टर की जानकारी, म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) की स्थिति, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (एलपीसी) की स्थिति और परिमार्जन प्लस से संबंधित सुधार कार्यों की स्थिति आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा, गिरवी रखी गई जमीन की जानकारी, भू-नक्शा और रेवेन्यू मैप की डिजिटल प्रतियां और मोबाइल नंबर और आधार सीडिंग की स्थिति भी ऑनलाइन देखी जा सकती है। इतना ही नहीं, नागरिक अब घर बैठे रेवेन्यू कोर्ट केस और कॉज-लिस्ट की स्थिति को भी ट्रैक कर सकते हैं।
सरकार की इस डिजिटल पहल से नागरिकों का समय और पैसा बचेगा और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। लोगों को लंबी कतारों और सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर लगाने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और जमीन संबंधी विवादों के समाधान में तेजी आएगी। खास बात यह है कि अब नागरिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (biharbhumi.bihar.gov.in) और सोशल मीडिया हैंडल (@BiharRevenue, @RevenueBihar, @RevenueandLandReformsDeptBihar) के जरिए इन सेवाओं से जुड़ी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
बिहार सरकार का यह कदम ई-गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ा प्रयास है, जिसके जरिए आम नागरिक आसानी से अपने अधिकारों और भूमि संबंधी सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। भूमि मानचित्र से लेकर वाद-सूची तक की यह डिजिटल सुविधा बिहार को डिजिटल इंडिया के लक्ष्य की ओर तेजी से ले जा रही है। अब बिहार में जमीन से जुड़ी हर समस्या का समाधान घर बैठे एक क्लिक पर हो सकेगा।
