Bihar Cabinet Meeting: मंगलवार (25 फरवरी) को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में पटना और अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए ₹15,183 करोड़ से अधिक की 32 योजनाओं को मंजूरी दी गई। इन योजनाओं में मुख्य रूप से एनएच-31 के चौड़ीकरण, जेपी गंगापथ का विस्तार और घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिकारी नियुक्त करना शामिल है।
एनएच-31 और जेपी गंगापथ का विस्तार
कैबिनेट ने ₹6,495.70 करोड़ से एनएच-31 के चौड़ीकरण की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही, जेपी गंगापथ को पश्चिम की ओर कोईलवर के वीर कुंवर सिंह सेतु तक और पूरब की तरफ मोकामा के राजेंद्र सेतु तक विस्तारित किया जाएगा। गायघाट में ₹6,195 करोड़ से जेपी गंगापथ से डाउन रैंप का निर्माण भी प्रस्तावित है। इसके अलावा, दिघा से सभ्यता द्वार तक के हिस्से में ₹387 करोड़ से पार्क और नागरिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा।
घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिकारी नियुक्ति
महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, कैबिनेट ने घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनुमंडल स्तर तक 140 सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। ये अधिकारी घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों की देखरेख करेंगे और आवश्यक कानूनी कार्रवाई कराएंगे।
नगर पंचायत का दर्जा
बिहार सरकार ने औरंगाबाद के जम्होर और पूर्वी चंपारण के मधुबन को नगर पंचायत का दर्जा दिया है। इससे इन क्षेत्रों को नगर निकाय की सुविधाओं का लाभ मिलेगा, जिससे राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
स्टेट डाटा सेंटर का विस्तार
स्टेट डाटा सेंटर 2.0 की क्षमता बढ़ाने के लिए ₹159 करोड़ की मंजूरी दी गई है। यह सेंटर बिहार की 360 से अधिक वेबसाइटों, पोर्टल्स, और एप्लिकेशन की मेजबानी करता है, और इसके विस्तार से ई-सेवाओं की दक्षता और सुरक्षा बढ़ेगी।
अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं
रूपसपुर से सगुना मोड़ तक भूमिगत नाला और सड़क का निर्माण ₹318 करोड़ से किया जाएगा।
खगौल, नेहरू पथ, अशोक राजपथ का चौड़ीकरण ₹71 करोड़ से होगा।
पटेल गोलंबर से अटल पथ तक ₹196 करोड़ से सड़क निर्माण होगा।
कंगनघाट पर्यटन केंद्र के रखरखाव और संचालन के लिए तख्तश्री हरिमंदिर साहिब प्रबंधक समिति को अधिकार दिया गया है।
आगामी विधानसभा चुनाव में 38,948 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग के लिए ₹35.66 करोड़ की मंजूरी दी गई है।
