Bihar Education Department: बिहार शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन, इन 4 अधिकारियों पर शिक्षा मंत्री ने गिराया गाज,विभाग में हड़कंप
Bihar Education Department: बिहार में शिक्षा विभाग ने 4 अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ..
Bihar Education Department:बिहार के शिक्षा महकमे में वर्षों से चली आ रही एक व्यवस्था पर अब विभाग ने लगाम लगानी शुरू कर दी है। सेवानिवृत्ति के बाद भी संविदा और दूसरी व्यवस्थाओं के तहत सरकारी पदों पर काम कर रहे उम्रदराज अधिकारियों की छुट्टी कर दी गई है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के निर्देश पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में तैनात 67 वर्ष से अधिक उम्र के चार अधिकारियों को सेवामुक्त करने का आदेश जारी किया गया है। इस फैसले में सबसे अधिक चर्चा संयुक्त सचिव शिवनाथ प्रसाद की हो रही है, जो रिटायरमेंट के करीब नौ साल बाद भी विभागीय जिम्मेदारी संभाल रहे थे।
विभागीय कार्रवाई की जद में आने वाले अधिकारियों में परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक) संजय कुमार, प्रशासनिक पदाधिकारी सह मुख्य निगरानी पदाधिकारी ईश्वर चन्द्र शर्मा, उप परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक) उमेश कुमार सिंह और संयुक्त सचिव शिवनाथ प्रसाद शामिल हैं। ये सभी सेवानिवृत्ति के बाद अलग-अलग व्यवस्थाओं के तहत परीक्षा समिति में काम कर रहे थे।
शिवनाथ प्रसाद का मामला इसलिए भी सुर्खियों में है, क्योंकि उपलब्ध जानकारी के मुताबिक सेवानिवृत्ति के लगभग नौ साल बाद भी उनकी सेवाएं ली जा रही थीं। फिलहाल उनकी प्रतिनियुक्ति माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में थी। शिक्षा विभाग ने अब उन्हें भी सेवामुक्त कर दिया है।
इसी कड़ी में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्कालीन सचिव प्रमोद कुमार को भी तत्काल कार्यमुक्त करने का निर्देश दिया गया है। विभाग की ओर से समिति के अध्यक्ष और सचिव को इस संबंध में आदेश भेजा गया है। साथ ही सरकारी पदों पर संविदा नियुक्ति और वित्तीय अनुशासन से जुड़े प्रावधानों का पालन करने की हिदायत दी गई है।
दरअसल, इस कार्रवाई के पीछे सेवानिवृत्ति के बाद भी सरकारी व्यवस्था में अधिकारियों की लगातार तैनाती का मामला है। विभाग ने फंडामेंटल रूल्स के नियम 56 (ए) के तहत सक्षम प्राधिकार की मंजूरी से यह फैसला लिया है।इस आदेश के बाद अब शिक्षा विभाग के अन्य कार्यालयों में भी ऐसी नियुक्तियों को लेकर निगरानी बढ़ने की संभावना है। फिलहाल इस कार्रवाई ने विभाग में लंबे समय से जिम्मेदारी संभाल रहे सेवानिवृत्त अधिकारियों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं।