Nitish Kumar: बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने मछुआरों को दी बड़ी सौगात! इस काम के लिए देंगे 90 प्रतिशत तक अनुदान
Nitish Kumar: बिहार सरकार ने नाव एवं जाल पैकेज वितरण योजना शुरू की। मछुआरों को 90% सब्सिडी पर नाव-जाल मिलेगा। आवेदन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है।

Nitish Kumar Big Surprise: बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले मछुआरों को आर्थिक मजबूती देने के लिए नाव एवं जाल पैकेज वितरण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार मछुआरों को 90% तक अनुदान प्रदान कर रही है। उद्देश्य यह है कि मछुआरे कम लागत में नाव और जाल खरीदकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें और उनकी आय में वृद्धि हो सके। इससे बिहार का मत्स्य उद्योग भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। सरकार ने पैकेज की इकाई लागत तय की है, जिसमें फिशिंग लकड़ी की नाव की कीमत 1,24,400 रुपये, एफआरपी (फाइबर रीइन्फोर्स्ड प्लास्टिक) नाव पैकेज की लागत 1,54,400 रुपये और कॉस्ट (फेका) जाल पैकेज की कीमत 16,700 रुपये रखी गई है। प्रत्येक लाभुक को इनमें से केवल एक पैकेज का लाभ मिलेगा।
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इच्छुक उम्मीदवार fisheries.bihar.gov.in पर जाकर 31 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, आधार कार्ड और मत्स्य शिकारमाही से संबंधित प्रमाण आवश्यक होंगे। इस योजना का लाभ राज्य के सभी जिलों के पारंपरिक मछुआरे, मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य, महिला मछुआरे और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मछुआरे उठा सकते हैं।
लाभुकों का चयन कैसा किया जाएगा
लाभुकों का चयन उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। योजना से मछुआरों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, मत्स्य व्यवसाय में उत्पादन और निवेश बढ़ेगा और महिलाओं तथा एससी-एसटी समुदाय को विशेष लाभ मिलेगा।