Bihar Land Diispute:बिहार में भूमि सर्वे का काम जारी है. इस बीच नीतीश सरकार ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। राजस्व न्यायालयों की समस्त प्रक्रियाओं को पारदर्शी, सुगम, तीव्र और भूमि विवादों के प्रभावी निपटान हेतु राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (RCMS) के अंतर्गत एक एकीकृत पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अपर समाहर्ता, जिला समाहर्ता एवं प्रमंडलीय आयुक्त के राजस्व न्यायालयों की सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण रूप से ऑनलाइन निष्पादित करने के विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने प्रदेश के सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है ।
राजस्व विभाग के सचिव जय सिंह ने इस बाबत एक पत्र लिखा है।बता दें राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (RCMS) के अंतर्गत आवेदक/वादी द्वारा आवेदन/वाद दायर करने से लेकर वाद से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने हेतु उपयोगकर्ता पुस्तिका (User Manual) उपलब्ध कराई गई है। राजस्व न्यायालयों की सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण रूप से RCMS के अंतर्गत ऑनलाइन निष्पादित करने तथा ऑफलाइन माध्यम से संचालित वर्तमान मामलों को भी इस पोर्टल पर अपलोड कर ऑनलाइन माध्यम से निष्पादित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस व्यवस्था के तहत, वाद दायर करने, वाद सूचियाँ (Cause-list) ऑनलाइन करने और सुनवाई की तिथि पर पारित अंतरिम आदेशों को डिजिटल रूप से ऑनलाइन दर्ज करने की प्रणाली पहले से ही प्रभावी है। किंतु, अंतिम आदेशों को डिजिटल रूप से ऑनलाइन दर्ज करने की व्यवस्था अभी तक नहीं थी।
कुछ स्रोतों से यह जानकारी मिली है कि विभिन्न स्तर के राजस्व न्यायालयों के आदेशों को पिछली तिथि में हस्ताक्षरित और निर्गत किया जाता था, किंतु RCMS पोर्टल पर उन्हें बाद की तिथि में अपलोड किया जाता था। आदेश पोर्टल पर अपलोड होने के बाद ही आवेदक, अपीलकर्ता अथवा विपक्षी को इसकी सूचना प्राप्त हो पाती है। ऐसी स्थिति में, आवेदक, अपीलकर्ता अथवा विपक्षी के उच्चतर राजस्व न्यायालयों में अपील या पुनरीक्षण के लिए उपलब्ध वैधानिक अवधि कम हो जाती है, जिससे उनके अधिकारों का हनन होता है।
उपर्युक्त समस्याओं के समाधान हेतु, राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में ऑनलाइन व्यवस्था के अंतर्गत ऑफलाइन स्याही से हस्ताक्षरित आदेश पारित कर उन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया को समाप्त करते हुए, यह प्रावधान किया गया है कि अब से आदेश ऑनलाइन पोर्टल पर ही लिखे जाएंगे और उन्हें डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (Digital Signature Certificate - DSC) से हस्ताक्षरित कर निष्पादित किया जाएगा। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (DSC) के प्रावधानों से संबंधित उपयोगकर्ता पुस्तिका (User Manual) संदर्भ हेतु संलग्न है।
जय सिंह ने पत्र में लिखा है कि राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (RCMS) के अंतर्गत पारित किए जाने वाले आदेशों को ऑनलाइन टाइप करते हुए उन्हें डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (Digital Signature Certificate - DSC) से हस्ताक्षरित कर ही वादों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, एवं इस हेतु संबंधित अधीनस्थ अधिकारियों को भी निर्देशित किया जाए।
