नीतीश सरकार ने किया 'पहले आओ-पहले पाओ' का खेल खत्म; 31 मार्च तक बदली जमीन निपटारे की पूरी व्यवस्था, अफसरों को मिला 'स्पेशल ऑर्डर'

Patna - बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहारभूमि पोर्टल पर आवेदनों के निष्पादन की वर्तमान व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव किया है । विभाग ने पोर्टल पर लागू FIFO (First In, First Out) यानी 'पहले आओ-पहले पाओ' की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से 31 मार्च, 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया है ।

इन मामलों को मिलेगी 'टॉप प्रायोरिटी'

विशेष कार्य पदाधिकारी मणि भूषण किशोर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए यह कदम उठाया गया है:

• SC/ST प्राथमिकता: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित भूमि मामलों का निपटारा अब सबसे पहले किया जाएगा 。
• जन कल्याण संवाद: 'भूमि सुधार जन कल्याण संवाद' के माध्यम से प्राप्त आवेदनों को अब कतार (Queue) में इंतजार नहीं करना होगा 。
• त्वरित निष्पादन: सरकार चाहती है कि इन श्रेणियों की शिकायतों का समाधान बिना किसी देरी के निर्धारित समय-सीमा में हो 。

सॉफ्टवेयर में तत्काल बदलाव के निर्देश विभाग ने बिहार स्टेट सेंटर (NIC) को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि पोर्टल के सॉफ्टवेयर में आवश्यक तकनीकी फेरबदल सुनिश्चित किए जाएं । यह नई व्यवस्था 31 मार्च, 2026 तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी और आवश्यकतानुसार FIFO सिस्टम को दोबारा लागू करने पर विचार होगा ।

अधिकारियों को कड़ा अल्टीमेटम 

इस आदेश की प्रतिलिपि बिहार के सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों और अंचलाधिकारियों को भेज दी गई है । स्पष्ट किया गया है कि प्राथमिकता वाले वर्गों के काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

Report - bandana sharma