Bihar Land Survey: बिहार में लैंड सर्वे का काम तेजी से जारी है। जमीन सर्वे में कई लापरवाही भी सामने आ रही है। जिसके खिलाफ लगातार कार्रवाई भी हो रही है। इसी कड़ी में भूमि दाखिलखारिज पर राजस्व मंत्री ने ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। दरअसल, बिहार विधान परिषद में बुधवार को बजट सत्र के दौरान विभिन्न स्थानीय मुद्दों को लेकर सदन में चर्चा हुई। इस दौरान दाखिल-खारिज मामलों, कोसी बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा और मुजफ्फरपुर में ऑटो की वजह से लगने वाले जाम पर सवाल उठाए गए। संबंधित मंत्रियों ने सदन में जवाब देते हुए जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया।
दाखिल-खारिज मामलों की जांच सात दिनों में पूरी होगी
विधान परिषद में संजय कुमार सिंह ने बिहटा और सम्मतचक अंचल कार्यालय में दाखिल-खारिज मामलों के लंबित रहने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि दाखिल-खारिज के मामलों का निष्पादन न होने से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने जवाब देते हुए कहा कि मामले की जांच जिलाधिकारी द्वारा कराई जा रही है। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सात दिनों के भीतर रिपोर्ट मिलेगी और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
कोसी बाढ़ पीड़ितों को मुआवजे का मुद्दा
राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सदन में कोसी नदी की बाढ़ से प्रभावित लोगों को मुआवजा न मिलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सितंबर 2024 में कोसी नदी के पश्चिमी तटबंध के टूटने से आई बाढ़ में कई गांव प्रभावित हुए थे। लेकिन अब तक सभी पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला है। आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री विजय कुमार मंडल ने जवाब देते हुए कहा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि अब तक 58 पीड़ित परिवारों को गृह क्षति अनुदान का भुगतान कर दिया गया है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि यदि अब भी किसी पीड़ित को मुआवजे में दिक्कत हो रही है, तो उसकी समस्या दूर की जाएगी।
मुजफ्फरपुर में ऑटो से जाम की समस्या
विधान परिषद में वंशीधर ब्रजवासी ने मुजफ्फरपुर में ऑटो की वजह से लगने वाले जाम का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि शहर में 7,200 ऑटो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इससे कहीं अधिक अवैध ऑटो सड़कों पर दौड़ रहे हैं। अवैध ऑटो की वजह से जाम की समस्या गंभीर हो गई है और साथ ही अवैध वसूली भी हो रही है। परिवहन मंत्री जीवेश कुमार ने जवाब देते हुए कहा कि ऑटो का निबंधन परिवहन विभाग के अधीन है। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि अवैध ऑटो पर कार्रवाई की जाएगी और जाम की समस्या के समाधान के लिए विभाग उचित कदम उठाएगा।
