Bihar Land Survey: नीतीश कैबिनेट में भूमि सर्वेक्षण को लेकर हुआ बड़ा फैसला, बदलैन जमीन पर इनका होगा मालिकाना हक

Bihar Land Survey: बिहार में भूमि सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। भूमि सर्वे में लोगों को कई परेशानी भी आ रही है जिसको लेकर सरकार के द्वारा कई फैसले लिए जा रहे हैं। सर्वे के काम में लोगों को सहुलियत मिले इसको लेकर नीतीश सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। इसी कड़ी में आज सीएम नीतीश ने कैबिनेट बैठक में भूमि सर्वे को लेकर कई अहम निर्णय लिया है। जिसमें सबसे अहम बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) नियमावली 2025 को स्वीकृति मिलना है। 

बदलैन जमीन को लेकर बड़ा फैसला

सीएम नीतीश की कैबिनेट बैठक में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) नियमावली 2025 को स्वीकृति प्रदान की गई है। जिससे राज्य में भूमि सुधार से संबंधित कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सकेगा। इस नियम के लागू होने से बदलैन आधार पर जमीनों का मालिकाना हक भी माना जाएगा। दरअसल, बिहार में बड़े स्तर पर ऐसी जमीनें हैं जिन्हें भूमि मालिकों ने आम सहमति से मौखिक आधार पर एक दूसरे से जमीन के बदले जमीन के तौर पर बदला था। चूकि दस्तावेजों में जमीन का मालिकाना नाम किसी अन्य के नाम पर है और जमीन पर कब्जा किसी और का है। ऐसे में भूमि सर्वेक्षण में इन जमीनों के मालिकाना हक को लेकर भू स्वामी परेशान थे। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए अब नीतीश सरकार ने बदलैन आधार पर हुई जमीनों को भी भू स्वामी के नाम पर सर्वक्षण में शामिल करने की मंजूरी दी है। 

ऑनलाइन सेवाओं में विस्तार

नीतीश कैबिनेट में ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार को लेकर फैसला हुआ। जिसमें विभाग द्वारा संचालित 13 ऑनलाइन सेवाओं के कार्यों की सूचना प्रणाली को विकसित करने हेतु नामांकन के आधार पर विज्ञान केन्द्र (NIC) को कार्य सौंपा गया है। यह कार्य वित्त (संशोधन) नियमावली 2024 के तहत विभागीय संकल्प संख्या 12088, दिनांक 03.12.2024 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा है।

राज्य मेला प्राधिकरण के अंतर्गत नए मेले शामिल

नीतीश कैबिनेट में फैसला लिया गया कि वैशाली जिले के बाबा गणिनाथ पवैया चाम गेला मेला (महनार) को बिहार राज्य मेला प्राधिकरण के अंतर्गत लाया गया है। अररिया जिले के बाबा सुन्दरनाथ धाम (सुन्दरी मठ) मंदिर मेला को भी प्राधिकरण की सूची में जोड़ा गया है। खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड में आयोजित चैती दुर्गा पूजा मेला, महद्दीपुर को भी राज्य मेला प्रबंधन के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया है।

भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति

जमुई जिले में राष्ट्रीय उच्च पथ-3330 (सरीन-चकाई पथ) के चौड़ीकरण हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को 19.870 हेक्टेयर गैर-वन सरकारी भूमि अंतर्विभागीय हस्तांतरण के माध्यम से नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

 भू-अर्जन प्रक्रिया में तेजी

राज्य में आधारभूत संरचना विकास और भूमि अधिग्रहण को सुचारु रूप से संचालित करने के उद्देश्य से अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के 104 पद और राजस्व अधिकारी-सह-कानूनगो (भू-अर्जन) के 81 नए पद सृजित किए जाने की स्वीकृति दी गई है। बता दें कि आज नीतीश कैबिनेट की अहमब बैठक हुई। इस बैठक में 34 मुख्य एजेंडों पर मुहर लगी। जिसमें कई अहम फैसले लिए गए।