Bihar Mid-Day Meal: सरकारी स्कूलों के मिड-डे मिल में अंडे ने की वापसी! हर हफ्ते के इस दिन बच्चे को खाने में मिलेगा अंडा
Bihar Mid-Day Meal: बर्ड फ्लू के चलते बिहार में मिड-डे मील में अंडे पर लगी रोक को हटा लिया गया है। अब बच्चों को हर शुक्रवार एक उबला अंडा मिलेगा। जानिए पूरी जानकारी और अंडे के फायदे।

Bihar Mid-Day Meal: बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण हटाए गए अंडे को दोबारा मिड-डे मील (MDM) में शामिल करने का निर्णय लिया है। अब हर शुक्रवार को बच्चों को पोषण युक्त उबला अंडा मिलेगा, जो पहले भी योजना का हिस्सा था।इस फैसले ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच संतोष की लहर फैला दी है।
मार्च में क्या हुआ था?
मार्च 2025 के पहले सप्ताह में, बिहार में बर्ड फ्लू के फैलने की खबर के बाद राज्य सरकार ने सतर्कता बरतते हुए स्कूलों में मिड-डे मील के मेनू से अंडे को हटा दिया था। इसके स्थान पर बच्चों को मौसमी फल जैसे सेव या केला देने का निर्देश दिया गया था।
अब क्या बदला?
अब, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से प्राप्त सलाह के अनुसार, यदि अंडे को ठीक से धोकर और 70°C पर पूरी तरह पकाकर दिया जाए, तो उसमें किसी प्रकार का संक्रमण नहीं रहता। इस वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर ही MDM निदेशक विनायक मिश्रा ने यह नया आदेश जारी किया है।
अंडा: छोटे बच्चों के लिए पोषण का पावरहाउस
अंडा सिर्फ स्वाद में नहीं, बल्कि पोषण में भी समृद्ध होता है। बच्चों की शारीरिक और मानसिक वृद्धि के लिए यह एक आदर्श आहार माना जाता है।
अंडे में पाए जाने वाले पोषक तत्व:
विटामिन B12: मस्तिष्क और नर्व सिस्टम के लिए उपयोगी
विटामिन D: हड्डियों को मजबूत करता है
विटामिन A: आंखों और त्वचा के लिए आवश्यक
प्रोटीन: मांसपेशियों और ऊतकों के निर्माण में सहायक
क्यों जरूरी है स्कूलों में अंडा?
भारत में विशेषकर सरकारी स्कूलों के बच्चों में कुपोषण की दर अधिक है। ऐसे में अंडा जैसे पोषक तत्वों से भरपूर आहार को हफ्ते में एक दिन देने से बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हो सकता है।
शिक्षा विभाग का आदेश: शुक्रवार को फिर से मिलेगा अंडा
11 मार्च 2025 को अंडे पर लगी रोक को समाप्त कर दिया गया है। अब हर शुक्रवार को मिड-डे मील में बच्चों को एक-एक उबला अंडा दिया जाएगा, जैसा कि पहले किया जाता था।
किन स्कूलों में लागू होगा?
यह आदेश राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में लागू किया गया है, जहाँ मिड-डे मील योजना पहले से संचालित है।