Bihar MSME Policy 2026:बिहार में युवाओं के लिए रोजगार और कारोबार के खुलेंगे नए रास्ते, MSME नीति 2026 से एक करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने का लक्ष्य

Bihar MSME Policy 2026: बिहार को औद्योगिक निवेश का बड़ा केंद्र बनाने और युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए राज्य सरकार ने नई पहल तेज कर दी है। ...

Bihar MSME Policy 2026
युवाओं के लिए रोजगार और कारोबार के खुलेंगे नए रास्ते- फोटो : IPRD

Bihar MSME Policy 2026: बिहार को औद्योगिक निवेश का बड़ा केंद्र बनाने और युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए राज्य सरकार ने नई पहल तेज कर दी है। सरकार की एमएसएमई नीति, 2026 के तहत अगले पांच वर्षों में एक करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने और एक करोड़ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के जरिए छोटे और मझोले कारोबार को वित्तीय मदद, बाजार, आधुनिक तकनीक और कौशल विकास से जोड़ने की तैयारी है। वहीं, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है। सरकार की इन कोशिशों का मकसद नौकरी तलाशने वाले युवाओं को रोजगार देने वाला बनाना है।

इसका असर उन लोगों की कामयाबी में भी दिखाई देता है, जिन्होंने सरकारी सहायता से अपना कारोबार खड़ा किया है। पटना के मोहम्मद जकी इमाम विदेश से लौटकर अपने वतन में कुछ नया करना चाहते थे। सरकारी सहयोग से उन्होंने शहद प्रसंस्करण और पैकेजिंग इकाई शुरू की। आज उनका सालाना कारोबार 25 लाख रुपये तक पहुंच चुका है और वह तीन लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं।

इसी तरह सारण की गुड़िया कुमारी ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ उठाकर बिस्कुट, कुकीज, केक और अन्य बेकरी उत्पादों का कारोबार शुरू किया। आज उनका उद्यम सालाना 40 लाख रुपये का कारोबार कर रहा है और 11 लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहा है।

आंकड़ों पर नजर डालें तो वित्तीय वर्ष 2020 से 2024 के बीच CGTMSE के तहत देशभर में 7,25,172 करोड़ रुपये के ऋण दिए गए, जबकि बिहार की हिस्सेदारी महज 29,165 करोड़ रुपये यानी करीब चार प्रतिशत रही। अब बिहार सरकार केंद्र के साथ मिलकर CGTMSE ट्रस्ट में 100 करोड़ रुपये देगी, ताकि राज्य के एमएसएमई उद्यमियों को बिना गारंटी कर्ज मिलने में सहूलियत हो।

वहीं, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 47 हजार से अधिक युवाओं को 3,400 करोड़ रुपये से ज्यादा की मदद मिली है। बिहार लघु उद्यमी योजना से भी 71 हजार से अधिक परिवारों को 586 करोड़ रुपये से ज्यादा की सहायता दी गई है। इन पहलों से बिहार में स्वरोजगार, छोटे उद्योगों और स्थानीय रोजगार को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।