बिहार पंचायत चुनाव 2026 : तारीखों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया स्पष्टीकरण,बताया आरक्षण मिलेगा या नहीं?

राज्य निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया पर फैल रहे भ्रम को दूर करते हुए स्पष्ट किया है कि बिहार पंचायत चुनाव 2026 अपने निर्धारित समय पर ही होंगे। वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल दिसंबर 2026 में समाप्त हो रहा है, इसलिए आयोग इससे पहले ही चुनावी प्रक्रिया पूरी कर लेगा। आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी मुखिया, सरपंच और वार्ड सदस्य जैसे सभी पदों के लिए मतदान 'मल्टी पोस्ट ईवीएम' (EVM) के जरिए कराया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार ने नीतिगत फैसला ले लिया है।

2011 की जनगणना के आधार पर पदों का निर्धारण

पदों की संख्या और परिसीमन को लेकर आयोग ने स्थिति स्पष्ट की है कि चूंकि 2021 की जनगणना के आंकड़े अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं, इसलिए आगामी चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर ही कराए जाएंगे। फिलहाल पंचायतों के नए परिसीमन का कोई प्रस्ताव नहीं है, जिसका अर्थ है कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं और पदों की कुल संख्या पूर्ववत रहने की संभावना है। आयोग ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा न करें।

आरक्षण की नई व्यवस्था होगी लागू

बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक दो क्रमिक चुनावों के बाद आरक्षण की स्थिति में बदलाव किया जाता है। वर्ष 2016 और 2021 के चुनाव एक ही आरक्षण सूची के आधार पर हुए थे, इसलिए नियमतः 2026 के चुनाव से पहले आरक्षण का नए सिरे से निर्धारण किया जाएगा। यह नया आरक्षण भी 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार मानकर तय किया जाएगा। इससे कई क्षेत्रों में आरक्षित सीटों की स्थिति बदल सकती है, जिससे नए उम्मीदवारों को मौका मिलेगा।

पारदर्शिता के लिए अत्याधुनिक तकनीक का सहारा

चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए आयोग इस बार कई तकनीकी नवाचार करने जा रहा है। मतदान केंद्रों और मतगणना स्थलों पर शत-प्रतिशत 'वेबकास्टिंग' की जाएगी ताकि लाइव निगरानी रखी जा सके। इसके अलावा, ईवीएम को सुरक्षित रखने के लिए स्ट्रॉन्ग रूम में हाई-टेक निगरानी व्यवस्था होगी। मतगणना के दौरान मानवीय त्रुटि कम करने के लिए ईवीएम के आंकड़ों को 'ओसीआर' (OCR) तकनीक के जरिए सीधे दर्ज किया जाएगा, जिससे चुनाव परिणाम अधिक सटीक और त्वरित होंगे।